निर्णय नं. ३२७० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२७० - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४४/०७/१९ २८५४ निर्णय नं. ३२७० ने.का.प. २०४४ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १९१९ विषय : उत्प्रेषण । रिट/निवेदक:जि.सुनसरी धरान नगर पञ्चायत वा.नं. ४ बस्ने धनन्जय प्रसाद आचार्य । विरुद्ध विपक्षी : कर कार्यालय, धरान । श्री कर विभाग लाजिम्पाट,काठमाडौं । श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजना,विराटनगर । श्री महालेखा परिक्षकको विभाग । आदेश भएको मिति:२०४४।७।१९।५ मा नेपाल भारत दुई देश बीचमा भएका सम्झौताको दफा ७ मा भारत सरकारले लाग्ने रोयल्टी मात्र तिर्नुपर्ने भन्सार वा अन्य कुनै कर तिर्नु नपर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ यस्तो स्थितिमा निवेदकबाट भा.रु. ३,३९४८५।४५ ठेक्का करको माग गरिएको कर कार्यालय धरान तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट विराटनगरको पत्र तथा निर्णय अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो सम्पूर्ण बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको जिकिर तथा तथ्य निम्न प्रकार छ । २. कोशी प्रोजेक्ट सम्बन्धी कार्यको लागि नेपाल र भारत बीच भएको सन्धी अनुसार भारत सरकारले सो योजनाको लागि नेपालबाट प्राप्त गर्ने ढुङ्गा, इत्यादी आफ्ना खर्चमा संकलन गरी ढुवानी गर्ने र त्यसमा रोयल्टीको हक भन्सार महसूल वा अन्य कर नलाग्ने साथै प्रोजेक्टको लागि चाहिने जग्गाहरू १९९ वर्षको लागि नेपालले भारतलाई ठेक्काको रुपमा उपलब्ध गराउने मुआब्जा इत्यादी भारत सरकारले तिर्ने शर्त छ । भारतको विरपुरमा विभिन्न स्थानमा यस योजनाको लागि ढुङ्गा ओसार्ने कार्यको ठेक्का लिनको निमित्त निवेदकले पनि विहार सरकारको लाइसेन्स पदाधिकारीको कार्यालयबाट भारतीय मजदूरहरूलाई काममा लगाउने लाइसेन्स नम्बर १९९८ तारेख ४।६।१९८४ मा प्राप्त गरी ३ वर्षसम्म ढुङ्गा ओसार्ने काम गर्न पाउने गरी विहार सरकार सिंचाई विभागमा दर्खास्त गरी क्लास वि को ठेकेदारमा नामाङ्कन गराई नामाङ्कनको सूचना विहार सरकारबाट प्राप्त गरी भारत सरकार कोशी योजनाको विरपुर भारतमा टेन्डर कम्पिटिशन गरी ढुङ्गा ओसार्ने काम न्यूनतम टेण्डरको आधारमा प्राप्त गरी दुई देश बीचका सम्झौता अनुसार भारत सरकारको तर्फबाट सो ढुङ्गा संकलन गरी ओसार पसार गर्ने कार्य शुरु गरेको र दुई देश बीच भएको सो सम्झौताको दफा ७ अनुसार भारत सरकारले लाग्ने रोयल्टी मात्र तिर्नु पर्ने भन्सार वा अन्य कुनै कर तिर्नु नपर्ने हुँदा भारत सरकारतर्फका हामी ठेक्दारबाट रोयल्टी बाहेक ठेक्का कर समेत माग गरिएको गैरकानुनी देखिएको स्पष्ट छ । निवेदकले भारत सरकारबाट प्राप्त गरेको ठेक्का कामको भुत्तानी पनि भारतीय रुपैयाँमा भारतमा नै प्राप्त गर्ने गरेको र भारत सरकारको सम्झौताको शर्त अनुसार नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाई ढुङ्गा नेपाल क्षेत्रबाट ढुवानी गरी वीरपुर भारतमा यस योजनाको विभिन्न स्थलमा पुर्याउने काम गरेको हुँदा नेपाल बाहिरको ठेक्का पुर्याउने काम गरेको हुँदा नेपाल अधिराज्य भित्र लागू हुने ठेक्का कर ऐनले विदेशको ठेक्कामा ठेक्का कर लाग्नु पर्ने प्रश्नै उठनु नपर्नेमा