निर्णय नं. ३२८० - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२८० - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । भाग: २९ साल: २०४४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४४/०७/१० २५३६ निर्णय नं. ३२८० ने.का.प. २०४४ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रि. नं. २१७३ विषय : परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । निवेदीका: संखुवासभा जिल्ला मादी रामवेनी गा.पं. वडा नं. २ बस्ने आशा दाहाल । विरुद्ध विपक्षी : शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, डिल्लीबजार । आदेश भएको मिति: २०४४।७।१०।३ मा रिट निवेदन माग बमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ८) आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ : २. निवेदीकाले संखुवासभा स्थित मादी मा.वि.बाट ०४२ सालको ९०० पूर्णाङ्कको एक्जाम्टेड परीक्षा क्रम संख्या ०७२८२८ “वि.” नं. बाट एस.एल.सी. परीक्षामा सम्मिलित भएकोमा इतिहास र भूगोल विषयमा ३२ अंक आउनु पर्नेमा १९ अंक प्राप्त भई असफल भएको थाहा पाएपछि सोमा चित्त नबुझी पुनः योग गरिपाउँ भनी ०४३।४।२१ मा निवेदन दिएको थिएँ । ०४३ साल श्रावण १० गतेको साप्ताहिक विमर्शले उत्तर पुस्तिका बजारमा एस.एल.सी. परीक्षामा धाँधली भन्ने समाचार छापियो । आफ्नो कपी पनि बजारमा गई सकेकोले निवेदीकाले दिएको पुनः योगको निवेदनमा कारवाही भएको छैन । यसै बीच निवेदीकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा निवेदीकाले निवेदनमा एस.एल.सी. परीक्षाको परिक्षाफल प्रकाशनमा भएको धाँधली बारे उठाएको कुराहरू निराधार भन्न सकिने अवस्था नभएको मात्र नभई गो.प. अनुसार शिक्षा मन्त्रीले स्वीकार गरी सक्नु भएको देखिन्छ । यो कुरा व्यक्तिगत रुपको मात्र नभई सामुहिक रुपले राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखी छानबीन गरी सत्यतथ्यको पत्ता लगाइन पर्ने अवस्थाको देखिन्छ । एस.एल.सी. परीक्षाको सम्बन्धमा जे जति कुराहरू सार्वजनिक रुपले जानकारीमा आएका छन् । निवेदीकाले प्रमाण स्वरुप दिएकी छिन् ती सबै कुराबाट निवेदीका तथ्यरहित शंकाले ग्रस्त छिन् भनी मान्न कुनै हालतमा सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भई हेरिरहने अथवा त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँछ । यस्तो राष्ट्रिय महत्व कै विषय हुन आएको कुराहरू अदालतले कारवाही नगरी बस्ने भन्ने कुरा त हुँदै भएन तर कारवाही के कसरी गर्ने भन्नेतर्फ विचार गरी अदालतले सोझै अहिल्यै हस्तक्षेप गर्ने कि.शि. तथा संस्कृति मन्त्रालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो भएको गल्ती सुधार्ने मौका दिई सुधार नभएको खण्डमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा मात्र विचारणीय छ । अदालतले सोझै हस्तक्षेप गर्ने कुरा उचित र व्यवहारिक हुँदैन भन्ने विषयमा विवेचना र व्याख्या भइसकेको छ । निवेदीकाले पुनः योगको लागि दिएको निवेदनमा निर्णय गर्ने उचित समय बितिसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन । सो निर्णयले निवेदीकालाई मर्का पर्ने नपर्ने गरी उचित समयमा नभएमा अथवा भएको निर्णयले निवेदीकाको कानुनी हक हितमा आघात पर्न गएमा यस निवेदनमा अहिले कारवाही नभएकै कारणले सार्वजनिक हक प्रचलनका लागि र यसपछि आउन पनि कुनै बाधा नदेखिएकाले सो पुनः योगको निर्णयलाई नपर्खी अहिले नै अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुँदा निवेदीकाको मागतर्फ अहिले विचार गर्नु माथि विवेचना गरे अनुसा