निर्णय नं. ३२९५ - उत्प्रेषण सहित परमादेश वा उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२९५ - उत्प्रेषण सहित परमादेश वा उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २९ साल: २०४४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४४/०९/१२ २६९८ निर्णय नं. ३२९५ ने.का.प. २०४४ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १८१४ विषय : उत्प्रेषण सहित परमादेश वा उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :पर्सा वीरगञ्ज न.पं. वार्ड नं.५ बिर्ता बजार बस्ने नारायण शरण रावल । विरुद्ध प्रत्यर्थी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौं । जनकपुर अंचल अदालत,जनकपुर । जिल्ला सर्लाही मलंगवा गा.पं. वार्ड नं.३ बस्ने लक्ष्मण हरी राजभण्डारी । आदेश भएको मिति: २०४४।९।१२।१ मा एउटा मुद्दा अर्को मुद्दासँग लगाउको हुनलाई एउटाको ठहर निर्णयले अर्काको ठहर निर्णयमा प्रत्यक्षतः असर पार्ने प्रकारको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । २. मेरो दिदी हरी प्यारीले आफ्नो अंश भागका सम्पत्ति ब्रज किशोर कापड भन्नेलाई २०३९।१।२७ मा राजीनामा पारीत गरिदिनु भएकोमा विपक्षी हरी राजभण्डारीले सो राजीनामा बदर गराउन ब्रज किशोर कापडा र हरी प्यारी माथि लिखत बदर नालेश दायर गर्दा फिरादपत्रको केही प्रकरणहरूमा उक्त मुद्दासँग सरोकार नभएको निवेदकको नाउँ तोकी म माथि घृणित लान्छना लगाई मेरो इज्जतमा धक्का पुर्याउने नियतले जानीजानी लेखि मेरो चरित्र र ख्यातीलाई गरी दोष लगाएकोले मैले गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ बमोजिम विपक्षी लक्ष्मणहरी राजभण्डारी माथि नालेश दायर गरेकोमा ०४०।५।१३ मा जिल्ला अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा एकले अर्कालाई दोषी देखाउने प्रसंगवश लेखिएको कुरा देखिएको भनी बेइज्जती नठहर्ने फैसला गरी मलाई रु.५००।– जरिवाना गरियो । यसमा मैले जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी कारवाही चलिरहेकोमा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट यो मुद्दा लिखत बदर मुद्दाको जरियाबाट उठेको भनी लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.मा चलिरहेको देखिँदा म.क्षे.अ.मा पठाइयो । ०४१।७।१४ मा नै लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.बाट फैसला भइसकेकोमा गाली बेइज्जती मुद्दाको पुनरावेदन म.क्षे.अ.ले दर्ता नै गर्न नहुनेमा सोझै डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४३।१।३१ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको नक्कल मिति ०४३।३।१० मा दिइयो । ३. न्यायप्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(१) अनुसार यो मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार अञ्चल अदालतलाई मात्र छ । लिखत बदर मुद्दाको लिखत बदर हुने वा नहुने निर्णयले यस मुद्दालाई तात्विक असर केही पनि नगर्ने हुँदा लिखत बदरको पुनरावेदनसँग यो मुद्दाको पुनरावेदन लगाउ हुँदैन । अर्कोतिर लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.बाट छिनिई सकेपछि यो मुद्दाको पुनरावेदन म.क्षे.अ.ले हेरी छिनेको अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ झगडिया नझिकाई रु. ५०००।– सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा म.क्षे.अ.को डिभिजनले छिन्न नमिल्नेमा छिनेको क्षेत्रीय अदालत नियमावली २०३६ को नियम १८ त्रुटी छ । तसर्थ म.क्षे.अ.को उक्त फैसलाबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १०(१) को हकबाट वञ्चित हुनु परेको साथै बेइज्जतीको कुरामा जिल्ला अदातलको फैसला उपर अन्चल अदालतमा पुनरावेदन सुनवाइको कानुनी ह