निर्णय नं. ९०७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/०३/११ ४४५६ नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती आदेश मिति : २०७०।३।११।३ 069-WO-0077 मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : बारा जिल्ला, अमाव गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल बालसुधार गृह सानो ठिमी, भक्तपुरमा थुनामा रहेको वर्ष १५ का रामेश्वर चौधरीको हकमा जनअधिकार संरक्षण मञ्चमा कार्यरत्, अधिवक्ता टीकाराम पोखरेल विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत § धरौट माग गर्नु र धरौट दिन नसक्दा थुनामा पठाउनु निरोधात्मक दण्डको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु र सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गर्नु हो । धरौट माग्नु पनि मुद्दा सुनुवाइको क्रममा ठहरेबमोजिम हुने आर्थिक दण्डको रूपमा लिइने पूर्वशर्तको एउटा रूप हो । बालकको हकमा यस्तो शर्तद्वारा बाध्यकारी नियमनभित्र पारी दण्डद्वारा अभिप्रेरित भई धरौट माग्ने कार्य बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ४०(१) समेतको अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४) § बालबालिकाले गर्न पुगेको कुनै पनि कसूरजन्य कार्यमा निजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भूमिका नरहने हुँदा त्यस्तो बालविज्याइप्रति तिनीहरूलाई सजायमुखीकरण गर्नुभन्दा सामाजिकीकरणमुखी गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्त्व हुने । § तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा बालकलाई पूर्वशर्तको रूपमा धरौटी मागी धरौटी दिन नसकेबाट धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई लिएको कार्य नेपाल पक्ष भएको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० समेतविपरीत देखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता टीकाराम पोखरेल विपक्षीतर्फबाट : अवलम्बित नजीर : § नेकाप २०६५, नि.नं.८०१५, पृष्ठ ११३२ सम्बद्ध कानून : § बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० आदेश का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित नरेन्द्र वि.सी. को घरमा घरेलु कामदारको रूपमा रहेका रामेश्वर चौधरीलाई शुरूमा सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाई मिति २०६९।५।२१ मा रू. १०००।– धरौटीमा छाड्ने आदेश भएपश्चात् निजलाई पुनः साधारण चोरी मुद्दामा आरोप लगाई मिति २०६९।५।२३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरियो । मिति २०६९।६।१४ मा साधारण चोरीको मुद्दामा अदालतमा पेश हुँदा अदालतबाट मिति २०६९।६।१५ मा थुनछेक आदेश हुँदा निजको उमेर १५ वर्ष देखिएको तथ्य स्वीकार गरी निजसँग रू.१००००।– धरौटी माग भएकोमा उक्त धरौटीबापतको रकम बुझाउन नसके बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० बमोजिम बाल सुधार गृहमा पठाउनु भन्ने आदेश भयो । निवेदकले उक्त रकम बुझाउन नसक्दा उक्त आदेश मितिदेखि हालसम्म बाल सुधार गृह भक्तपुरमा थुनामा रहेको अवस्था छ । यसरी धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा बालसुधार गृहमा थुनामा पठाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश गैरकानूनी भएको कुरा अनुरोध गर्दछु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ मा बालबालिकाको हक भनी छुट्टै धाराको व्यवस्था गरी संविधानले नै बालबालिकालाई विशेष वर्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थाम