निर्णय नं. १४३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४३३ - उत्प्रेषण भाग: २३ साल: २०३८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३८/०१/१४ २२९४ निर्णय नं. १४३३ ने.का.प. २०३८ अङ्क १ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ५८९ आदेश भएको मिति : २०३८।१।१४।१ मा निवेदक : जि. सुनसरी धरान न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने कुलचन्द्र गौतमसमेत विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला सुनसरी ६६ ल्पट कोशी टप्पू उच्च स्तरीय आयोग सुनसरीको हाल भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) विवादको जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा कानून नियम अनुसार रीतपूर्वक दर्ता भएको देखिँदैन । तसर्थ निवेदकहरूको हक प्रचलन गर्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानका धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी २०३५।४।११।४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ । २. तथ्य : श्री ५ को सरकारको २०२१।७।१७ गतेको निर्णय कार्य सम्पादनार्थ कोशी अञ्चाधिशज्यूको अध्यक्षतामा गठित कोशी टप्पु ६६ ल्पटको जग्गा सम्बन्धमा २०२६।९।१३ को २७ नं. प्लटको जमावदी अनुसारै नं. ३२ निवेदकहरूको नाउँको कि.नं. ४०,४१,४२,४३, ४४,४५,४६,४७,४८,४९ र ५० समेतको जम्मा ज.बि.७–९–१६ जग्गा समितिको निर्णय बमोजिम निवेदकहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता भई निजहरूले भोगी आएको र उक्त समिति ४३ ल्पटका कार्य बाँकी छँदै विघटन भएको थियो । नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताकं ४८(क) २०३३।१२।१९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार पुनः ६६ ल्पटको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा उच्च स्तरीय आयोगको गठन भएको र राजपत्र संख्या १३ मिति २०३४।३।२७ को सूचना अनुसार सर्भे टोली समेत खटिएकोमा निवेदकहरूले समेत आफ्नो व्यहोरा दर्शाई फाराम समेत भरेकोमा २०३५।३।५ गते विपक्षी देवकुमारी खड्का समेतका विपक्षीहरू बाट थाहा पाई मालपोत कार्यालय र सर्भे नापी शाखा सुनसरी समेत गई बुझ्दा निवेदकको जग्गा जि.सुनसरी महेन्द्रनगर गा.पं.वार्ड नं. ९(ग) र ऐ.भीग्राह गा.पं.वार्ड नं. ९(ग) मा कि.नं. ६३ समेतमा नाप नक्सा भई देवकुमारी समेत २८ जनालाई आयोगबाट दिने निर्णय भएको रहेछ । ३. जिकिर : एकपटक अघि समितिले दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बमोजिम मालपोत बुझाई भोग गरी आएको जग्गाको सम्बन्धमा उक्त समितिको निर्णयलाई निष्क्रिय गराउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई नभएको साथै यसै आयोग अन्तर्गत गठित विशेष अदालत ६६ ल्पट कोशी टप्पूबाट विपक्षीहरू समेतले हामीहरूको जग्गासमेतको सम्बन्धमा जालसाजी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा दिएकोमा झिकी जालसाजी नठहर्ने भनी २०३४।८।१७ मा फैसला हाम्रो नाउँको समेत गरेकोमा हाम्रो नाउँको लगत कट्टा गर्दा हामीलाई समेत नबुझी प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त तथा जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको प्रतिकूल गर्दै विपक्ष आयोगले विपक्ष देवकुमारी खड्का समेतका २८ जवानका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रहेछ । ४. विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको मिति २०३५।४।१२।५ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफहरूको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार