निर्णय नं. १४३५ - प्रतिषेध मिश्रीत परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४३५ - प्रतिषेध मिश्रीत परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: २३ साल: २०३८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३८/०१/१४ २३९४ निर्णय नं. १४३५ ने.का.प. २०३८ अङ्क १ सिंगल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १५३२ आदेश भएको मिति : २०३८।१।१४।१ मा निवेदक : का.जि.न.पं. ३२ डिल्ली बजार कालीकास्थान निवासी दिनेश मान प्रधान विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग का.जि.नं. पं.वडा नं. ३१ रामशाहापथसमेत विषय : प्रतिषेध मिश्रीत परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ (१) कुनै मतपत्र वैध वा अवैध के छ भनी निर्णय गर्नको लागि कानूनले त्यस्तो मतपत्रको अवलोकन गर्छ, जो निर्वाचनमा प्रयोग गरिनको लागि मतदान अधिकृतले मतदातालाई उपलब्ध गराइएको हुन्छ र मतदान गर्ने अधिकारको सिलसिलामा मतदाताले प्रयोग गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा मतदान अधिकृतले मतदातालाई मतपत्र उपलब्ध गराएको र मतदाताले प्रयोग गरी सकेको देखिन नआएको हुनाले यस अवस्थामा निवेदकका जिकिर अनुसार निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रको सम्बन्धमा अहिले विवेचना गरी त्यसतर्फ निर्णय गर्नु कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) (२) निर्देशिकाको दफा १२ को (ङ) मा बहालवाला कर्मचारीले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने र रा.पं.स.निर्वाचन ऐन, ०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) संशोधित (ङ) ले पनि रा.पं.स.तथा मन्त्री परिषद्का व्यक्तिहरूले पारिश्रमिक पाउने भएको र यस्तो पारिश्रमिक पाउने कसैले पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा निवेदक उम्मेद्वार भएका जिल्लामा कुन बहालवाला रा.पं.स.तथा मन्त्री परिषद्का व्यक्तिहरू उम्मेद्वार भएका छन् सो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त निवेदनमा उल्लिखित केही नेपाल ऐन (संशोधन) अध्यादेश, ०३७ द्वारा संशोधित राष्ट्रिय पञ्चायत । सदस्य निर्वाचन ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) हेरिएमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको वा सरकारी अनुदान पाएको संस्थाबाट तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं. ८) (३) रा.पं.स.तथा मन्त्रीहरू उक्त ऐन अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको वा सरकारी अनुदान पाएको संस्थाबाट तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (४) निवेदकको हकमा कुनै तात्विक असर परेको भन्ने कुरा देखिन नआएकोले प्रत्यर्थीहरूसँग लिखितजवाफ मागिरहन आवश्यक नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना १. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको छ । २. तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : २०३८ साल वैशाख २७ गते राष्ट्रिय पंञ्चायत सदस्य पदको निर्वाचन हुनेमा काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय पञ्चायतको उम्मेद्वारमा दरखास्त दिई उम्मेद्वार भएको छु । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०३७ को अनुसूची २०,२१ मा उल्लिखित निर्वाचन चिन्हहरू मध्यबाट उम्मेद्वारलाई एक–एक चिन्ह निर्वाचन अधिकृतले तोक्ने व्यवस्था छ चिन्ह तोकेपछि जानकारीको लागि वर्णानुक्रमानुसार क्रमसंख्या राखी उम्मेद्वारको नाम थर निर्वाचन चिन्हसमेतको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने निर्देशिकाको अनुसूची १७ म