निर्णय नं. १४५७ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४५७ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २३ साल: २०३८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०३८/०३/१४ २६३१ निर्णय नं. १४५७ ने.का.प. २०३८ अङ्क ३ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२५४ आदेश भएको मिति : २०३८।३।१४ मा निवेदक : का.जि. न.पं. वडा नं. २ भिमसेन थान लाटीबगाल बस्ने सुब्बा भन्ने गणेश बहादुर खड्गीसमेत विरुद्ध विपक्षी : अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसील काठमाडौं जिल्ला त्रिपुरेश्वरसमेत मुद्दा : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ (१) जमानीमा रहेको घर जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय तहसील कार्यालयको अनुरोधमा ३ नं. नापी गोश्वाराले रोक्का राखेको त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव लम्साल उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. नयनबहादुर खत्री : विपक्षीहरूको ०३६।७।२५ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकारको छ : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभागले अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रण कार्यालय केन्द्रीय तहसीललाई यस नापी टोलीबाट नाप नक्सा भएको का.न.प.वडा नं. २० को कि.नं. ९१६ को सुब्बा शाहीको १ तुयुशाही १ रुकमण शाही १ जीवन शाही र मदन शाही समेत जवान ५ का नाउँमा नापी भई आएको कित्ताको उल्लिखित पत्र र मितिको पत्र अनुसार दर्ता पूर्जा रोक्का गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने मिति ०३६।७।२५ मा पत्र लेखी निवेदकहरू लाई र ३ नं. नापी गोश्वारालाई बोधार्थ दिएको रहेछ । ३. कि.नं. ९१६ को क्षेत्रफल ०–४–३–३ जग्गामा बनेको घर निवेदकहरूका नाउँमा जग्गाधनी कायम भई सो घरको प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी ०३५।२।२४ मा ३ नं. नापी टोलीमा निवेदन दर्ता भए अनुसार ०३५।१२।३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । उल्लेख भएको घर ०३३।५।४।३ मा पारीत लिखतबाट समेत निवेदकहरूको हक पुगेकोछ । कि.नं. ९१६ को घरमा मदन खड्गी बाहेकका अरू निवेदकले आफ्नो हक छाडी लिखत गरी दिए बाहेक विपक्षी विष्णु शाहीको हक हुन सक्तैन । त्यसरी निवदेकहरूको भोग भइरहेको घर जग्गामा निवेदकहरू लाई बुझ्दै नबुझी रोक्का गर्ने आदेश निर्णय गरेको न्याय संगत भएन निवेदकहरूले रकम सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० र सरकारी रकम फछ्र्यौट ऐन, २०२५ बमोजिम कुनै ठेक्का लिएको छैन र निवेदकहरू र विपक्षीको बीच तेरो मेरोको प्रश्न आएकोले अदालतमा जानु भनी सुनाउन पर्नेमा सो बमोजिम नगरी नभएको अधिकार ग्रहण गरी गरिएको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । ०३३।४।३२ मा लिखतबाट निवेदकहरूको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा सो नगरी गैरकानूनी तरीकाबाट विपक्षीहरूले घर जग्गा दर्ता गरी रोक्का गरेको निर्णय कानून विपरीत अनाधिकार गलत भई प्रष्ट रूपमा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । ४. विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने ०३६।१२।२२।६ को सिंगल बेञ्चको आदेश । ५. विपक्षी अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसीलको लिखितजवाफमा ठे.हर्षबहादुर शाहीको तर्फबाट विष्णु खड्गीले २०३४ सालमा रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर कार्यालयलाई लेख