निर्णय नं. ३०९ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०९ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०१/०९ २२४७ निर्णय नं.३०९ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा सम्वत २०२२ सालको रीट नम्बर १८१ निवेदक : विश्वराज पाध्या विरुद्ध विपक्षी : मेची अञ्चलाधीश श्री डिगम्बर झा विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) थुनिएको व्यक्ति सम्बन्धमा कैफियत तलब गर्दा अनुमतिको लागि कारवाही भईरहेको भन्ने जवाफ देखिएमा कानूनको रीत पुर्याई थुनामा राखेको नदेखिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त गरिने । कैफियत तलब भईसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाही गरेको भन्ने निजकै लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।८ को गजेट २२।११।१५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाई भएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मिति भन्दा अघि हुँदै नभएको भन्न नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्याई निवेदकको भानीज नाताको भन्ने ओमनाथलाई थुनामा राखेको नदेखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वि.पु.वि.भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को व्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमति गैरकानूनी अमान्य ठहराई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकोले समेत थुनुवा ओमनाथ कोइरालालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया आदेश १. नेपालको संविधानको धारा ११ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ र गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्न नपाउने गरी हक प्रदान गरेको छ । विपक्षीले २२।१०।३।१ मा दिएको थुनुवा पू्र्जिमा जंगल हानीनोक्सानी गर्यो भन्ने मुद्दामा धरौट लिन बिगो कायम भई नसकेको । पछि बिगो खुलाई सर्जमिन भई आए पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं.११८ नं.को देहाय १९ दफा अनुसार थुनामा राखिएको छ भन्ने समेत लेखिएको छ । विपक्षी अञ्चलाधीश, सरकारको जंगल नोक्सानी पार्यो भन्ने मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी हुनुहुन्न । आफ्नो अधिकार नभएको कुरामा कसैलाई थुनामा राख्न पाइने होइन । उक्त पूर्जिमा वि.पु.वि.सम्बन्धित कारवाही भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । यो वाक्यांशले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा हो भने पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ ले तोकिएको अदालतको स्वीकृती नलिई २४ घण्टाभन्दा बढी थुन्न पाइने होइन । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत भानीज नाताको ओमनाथको हकमा विश्वराज पाध्याको मुख्य निवेदन जिकीर भएको देखियो । २. यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथमा राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्