निर्णय नं. ३१० - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१० - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/११/२७ २३९३ निर्णय नं. ३१० ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा २०२२ सालको रीट नम्बर ५५ निवेदनक : प्रेमी राययादव विरुद्ध विपक्षी : ज.पु.अञ्चलका अञ्चलाधीशको विशेष अदालत म.स.गो.१ जि.म.प्र.सनुखडा टेठा बस्ने हदिस मियाँ १ विषय : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ (१) विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३–समय समयमा परेको, पर्ने भएको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारले सुम्पन सक्ने । अतः भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू विशेष अदालतलाई सुम्पन्न मिल्ने नै । विशेष अदालतहरू, विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको र विशेष अदालत ऐनको दफा ३ प्रयोग गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको कतिपय दफा अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेको ०२१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ७ ले दायरी मुद्दाहरू झिक्न पाउने र ऐ.ऐनको दफा ३ ले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएको केही मुद्दा मामिला सुम्पन्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रष्टै छ । यसरी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भूमिसम्बन्धी नियममा अदालत तोके पनि सो तोकेको अदालतको अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्न, छिन्न मिल्दैन भनी भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ६) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको, मुद्दा विशेष अदालतबाट हेरे छिने उपर–सुम्पिएको मुद्दाहरूको हकमा विशेष अदालत ऐनको दफा ८ बमोजिम अपील लाग्ने । भूमिसम्बन्धी ऐनको ५५ दफामा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखेको हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको अदालतले छिनेको मुद्दाहरूमा अपील नलाग्ने अन्तिम हुने कुरा प्रष्ट देखियो । तर विशेष अदालतलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको मुद्दाहरू सुम्पेकोमा सोही ऐनबमोजिम अन्तिम हुने हो कि भन्नलाई विशेष अदालत, भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकेको अदालत नभई विशेष अदालत ऐनबमोजिम गठित अदालत भएको । त्यस्तो विशेष अदालतले छिनेउपर अपील लाग्ने गरी विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था भएकै देखिएकोले अधिकारप्राप्त अदालतबाट हेरि छिनिएको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको हुँदैमा अपील नलाग्ने भन्न ऐनको बिपरीत अर्थ लाग्न जाने प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. ७) (३) अपील लाग्नेमा रीटद्वारा आदेश गर्न नमिल्ने । विशेष अदालतले छिनेको अन्तिम नभए पछि उक्त फैसलालाई अन्तिम मानी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न नमिल्ने हुँदा सोही कुरा निवेदकलाई सुनाइ दिई माथि लेखिएका कारणहरूले निवेदकले अपील दिन पाउने देखिँदा अपीलको म्याद दिनु भनी विशेष अदालतलाई लेखी पठाइदिनु । (प्रकरण नं. ८) आदेश १. गीरवलको नाममा दर्ता भएको जि.म.प्र.म.मौजेको सनुखडाको जमिनको कि.नं २३।१५९६।१५६७।१५६८।१११२ नं.समेतको विगा १।।।०।।।२ मौजे प्रिपाको २४२९। २२३०।२४३१ को बिगाह ।।।४।।।१ जम्मा बिगा २।।।०।।२ मोही भई कमाई आएको । २१ सालको बालीमा दखल गरी खिचोला गरी दिएकोले मोहि हक कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन बयान । गीरवलको घरद्वार छैन भनी तामेल भई आएको । जग्गा धनी गीरवलले राजिनामा लेखी दिएको पास नभएकोले नालेस दायरै छ