निर्णय नं. ३१५ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१५ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०१/२० २२२६ निर्णय नं. ३१५ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत २०२३ सालको रीटनम्बर २१९ निवेदक : कृष्णप्रसाद पुडासैनीको हकमा का.इ.चाँगु आलापोट बस्ने दुर्गाप्रसाद पुडासैनी विरुद्ध विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं जिल्ला विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) कारण मनासिव नदेखिएमा र कारवाही बेरीत भएमा थुन्न नमिल्ने । अ.बं.११८ नं.को १२ दफा कस्तो अवस्था, परिस्थितिमा लाग्न सक्ने ? अ.बं.११८ नं.को १२ दफा लगाएको देखिएकोले सो ऐनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेरेमा कुनै प्रकारको चोरी मुद्दामा सावित भई मुद्दा हेर्ने अड्डामा कागज लेखी दिने वा जहाँसुकै भए पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीका समक्ष त्यस्तो साविति कागज गरेकोमा सो कागज निजले आफ्नो राजी खुशीबाट गरेको होइन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास हुने कारण नभएसम्म वा दसी साथ पक्राउ भएकोमा सो दसी निजसँग रहन आएको मनासिव माफिकको कारण देखाउन नसक्नेलाई वा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो भने थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइयो । सो ऐनको यस वाक्यांश भित्रको देखिई थुनेको भन्ने विपक्षीको पर्चा वा लिखितजवाफमा उल्लेख नभएको । उसमा पनि निज बन्दी आफ्ना उपर लगाएको अभियोगमा इन्कार रहेको, दसी बरामद हुन नसकेको समेत देखिएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो भन्ने वाक्यांश भित्र परेको भई थुनामा राखिएको भनी विद्वान वकिलको बहस आयो । अभियोगीले दिएको समेत सबुद नबुझ्दै उजुरी र केही सर्जमिनको भनाइसम्मको आधारमा अहिले नै त्यस्तो वाक्यांश प्रयोग गर्ने अवस्था भईसकेको, उस्मा पनि सो कुरा पर्चामा उल्लेख नभएकोले सो बहस तथ्यपूर्ण नदेखिएकोले सो ऐनले थुनिने भई थुनिएको भन्ने विपक्षीको भनाइ र विद्वान वकिलको बहस आधाररहित देखिन्छ । तसर्थ, निज कृष्णप्रसादलाई थुनेको कारण मनासिव नदेखिएको र उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम कारवाही बेरीत देखिएकोले निजलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरिएको छ । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाट : प्लीडर ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया आदेश १. रामेश्वर शर्मा भण्डारीको उजुरीबाट कारवाही चलेको आसय चोरी भनी कायम गरी विपक्षीबाट मुद्दा बुझी लिई कारवाहीको लागि भनी ०२३।१।१० गते देखि थुनामा राख्नु भएको छ । रामेश्वर शर्माको दर्खास्तमा चोरीको नं.१ को परिभाषा भित्र पर्दैन र त्यस्तोमा आसय चोरी मुद्दा भनी कायम गर्न नमिल्ने छँदै चोरीको महल भित्रमा यो यस्तो रूप अवस्थाले आसय चोरी हुन जाने हो भनी विपक्षले खुलाई कागजी प्रमाणको आधारमा कहिले पनि भन्न सक्नु हुने छैन । मलाई जुन आरोप लगाइएको छ, सो आरोप लगाएको मुद्दा विपक्षको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ, पर्दैन ? नपर्ने भए अ.बं.३५ नं.ले स्वतः बदर हुनेछ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ चैत्र १० गते प्रकाशमा आएपछि त्यसको वादी पर्न आएको मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा सोहि ऐनबमोजिम हुने भई स्थानीय प्रशासन अध्यादेश, ०२२ निस्क्रिय भएकोले सो अध्यादेशको आधारबाट निकालेको सूचना आदेशलाई अगाडि, पछि पर्न आउने मुद्दामा विपक्षले काम कारवाही गर्नलाई अधिकार छैन । मलाई गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राख्नु भएको छ । निश्क्रिय भईसकेको अध्यादेशको आधारको सूचनाले पनि निश्क्रिय नभएसम्म ५०