निर्णय नं. ३१६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०१/२३ २५०१ निर्णय नं. ३१६ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय २०२२ सालको रीट नम्बर १६१ निवेदक : दी मदर लैण्डका सम्पादक तथा प्रकाशक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिस विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) संविधानको धारा १७, सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न कानून बनाउन सकिने, मौलिक हकको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नका उद्देश्यले बनेको ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको भन्ने लेखिएको भरमा मान्न करै लाग्ने, ऐनले उद्देश्य पूर्ति गर्छ वा गर्दैन भन्ने तर्क निकाल्न नमिल्ने, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संविधानको धारा १७ (२) अनुकूल नै बनेको देखिने, अवैध भन्न नमिल्ने । संविधानको धारा ११ (२) (क) ले नागरिकहरूलाई वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । र उक्त मौलिक हकको यसै भागमा उल्लिखित अन्य मौलिक हक सरह संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नाका लागि कानून बनाउन सकिने देखिएकै छ । यदि त्यस्तो मौलिकहकको उपभोगलाई नियन्त्रित गर्नाका उद्देश्यले बनेको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको भन्ने लेखिएको छ भने सो ऐन, सोही उद्देश्यले बनेको भनी मान्न कर लागेको छ । वास्तवमा सो ऐनले सो उद्देश्यको पूर्ति गर्छ वा गर्दैन भनी नियाली रहने अधिकार संविधानको धारा (२) दिएको देखिएन र प्रस्तुत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा सोही संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) (ङ) मा उल्लिखित सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न भन्ने समेत लेखिएको देखिएकाले वास्तवमा उक्त ऐनले, सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार र नैतिकता समेत कायम राख्छ राख्दैन भनी हेर्न मिलेन । तसर्थ, उक्त ऐन संविधानको धारा १७ (२) अनुकूल नै बनेकोले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको, अवैध भन्न मिल्दैन र सोही वैध ऐनको दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपरोक्त लेखिएबमोजिम बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसले निवेदकको प्रकाशन रोकेको अवैधानिक ठहर्दैन । (प्रकरण नं. १) (२) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ मा रहेका नियन्त्रित र व्यवस्थित वाक्यांशले रोक लगाउन पाउने । भाषासम्बन्धी शब्दकोषको भन्दा कानूनी शब्दहरूको शब्दकोष खास गरी कानूनको ब्याख्याको प्रयोजन ध्यानमा राखेर नै अधिकृत श्रोतबाट बनेको हुनाले कानूनको ब्याख्यामा अधिक उपयोगी सिद्ध हुने सबै देशका अनुभव हुनाले सोही अनुसार नियन्त्रित र ब्यवस्थित भन्ने शब्दले आवश्यक परेमा मनाही गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन रोक लगाउन हुँदैन भन्न सम्झन मिलेन । किनकि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३।४ अन्तर्गत छापाखाना भनी वा प्रकाशकबाट धरौट मागेमा निजहरूले १५ दिनको म्याद भित्र धरौट दाखिल गर्न नसके सम्बन्धित समाचारपत्रको प्रकाशन गर्न नपाउने गरी स्थानीय पदाधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नियन्त्रित र ब्यवस्थित गर्ने वाक्यांश भित्र रोक लगाउन पाउने अधिकार भएन भन्न नहुने र उक्त ऐनको दफा ३० मा लेखिएको श्री ५ को सरकारले मनासिव देखेमा भन्ने वाक्यांश अदालतबाट मनासिव ठहराएमा भन्ने अस्वभाविक अर्थ गर्न पनि वाक्यांश नमिल्ने हुनाले उक्त छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ उपदफा प्रमाण परिबन्दबाट