निर्णय नं. ३१७ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१७ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०१/२३ २२३६ निर्णय नं. ३१७ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर १६२ निवेदक : ‘दी मदर लैण्ड’का सम्पादक तथा प्रकाशक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिस विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) छापाखाना र प्रकाशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को नियम ५, छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ७ को उद्देश्यलाई नै पूरा गर्न बनेको नियम, ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न ऐनको दफा २ ले नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेकोमा ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न बनाइएको नियमलाई ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने, अवैध नहुने । ऐनको दफा ७ ले नै समाचारपत्र पत्रिकाको प्रकाशकले समाचरपत्र र पत्रिकाको प्रत्येक संस्करण तोकिएबमोजिमको आधार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिए बमोजिको प्रति संख्यामा नघटाई निकाल्नु पर्नेछ भन्ने लेखिएको देखियो । सो दफा ७ को उद्देश्य पूर्तिका लागि नै सोही ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको देखिन्छ । सो नियममा कम्तिमा यतिपृष्ठ संख्या प्रति अङ्क तथा यति प्रति प्रकाशित गर्नु पर्ने भनी बाध्य गरेकोलाई सो ऐनको दफा ७ को उद्देश्य पूर्ति हुँदैन भन्न नमिल्ने हुँदा छापाखाना र रजिष्ट्रेेशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ संविधान अनुकुलै देखिएकोले अवैध भन्न र सोही ऐन अन्तर्गत बनेको नियम पनि संविधान तथा ऐनसँग बाझिएको भन्न ठहराउन मिलेन । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट होराप्रसाद जोशी विपक्षी तर्फबाट : सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश १. नेपालको संविधान धारा ११ को उपधारा २ र त्यसको प्रकरण समेतले नेपालको प्रत्येक नागरिकलाई प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । सो हक मौलिक हो र निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हक अनुसार दी मदरलैण्ड दैनिक पत्रिका छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐनको रीतबमोजिम दर्ता गराई सम्पादक र प्रकाशक समेत निवेदक स्वयं भई प्रकाशनको काम गरिआएको हुँ । छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेको भन्ने समेत कुरा लेखी आदेशानुसार र भन्दै सहायक अञ्चलाधीशले मिति २२।१०।२० मा रु.१० मिति २२।१०।२५ मा रु.२५ मिति २२।११।२।१ मा रु.४० समेत एकै कुरामा ३ पटक जरिवाना गरी पठाउनु भयो । जुन नियमको आधारमा उक्त जरिवाना गरियो र जुन कारणमा जरिवाना भयो सो नियम र कारणलाई हेर्दा, छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली बनेको देखिन्छ र सो नियमावली संशोधनको नियममा प्रकाशित हुने अखवारको आकार पृष्ठ संख्या र प्रतिसंख्या इत्यादि तोकिएको देखिन्छ । तदानुसार गर्न म्याद लिनाको लागि योजना पेश गर्नुपर्ने नगरेको भन्दै पटक–पटक जरिवाना गरेको रहेछ । मौलिक हकलाई सार्वजनिक हितको लागि व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नको निमित्त ऐन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानको धारा १७ ले विधायिकालाई दिएको छ र छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन पनि सर्वसाधाराणको सदाचार शिष्टाचार नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले नै बनेको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । जुन ऐन जुन उद्देश्यले बनेको हो, त