निर्णय नं. ३१८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०१/२३ २०३५ निर्णय नं. ३१८ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय २०२२ सालको रीट नं.१६३ निवेदक : ‘दी मदर लैण्ड’को सम्पादक तथा प्रकाशक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिस विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) –योजना पेश गर्न थप म्याद दिन सक्ने व्यवस्था बारे पक्षलाई उक्त नियमले बाध्यात्मक गरेको भन्न नमिल्ने । नियम उल्लंघन गर्यो भनी सजाय गरेको ऐनको अनुकूल नभएको । ऐनको अनुकुल नभएको आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने । उपरोक्त नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै देखि प्रकाशन भैरहेको कुनै पत्रिकाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सन्तोषजनक योजना पेश गरेमा काठमाडौं उपत्यकामा भए निर्देशक र अन्य ठाउँमा भए स्थानीय पदाधिकारीले यस्तो पत्रपत्रिकालाई सो उपनियमहरूमा लेखिएबमोजिमको कुनै वा सबै काम कुराको व्यवस्था गर्न आवश्यकताअनुसार पटक–पटक गरी वा एकै पटक ३ महिनासम्मको म्याद दिन सक्नेछ भन्ने समेत लेखिएको देखियो । यसबाट त्यस नियमले योजना पेश गर्नैपर्छ भनी बाध्य गरेको देखिएन । त्यसको बिपरीत कुनैले योजना पेश गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले छापाखाना धनी प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशनलाई नयाँ नियमको साँचोमा ढाल्नलाई सोही नियमको ७ (क) को उपनियम (२) मा उल्लेखित केही म्याद थपि दिन सक्ने र योजना पेश गर्नेले पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन आयो । यस्तो हालतमा उक्त निवेदकलाई बाध्यात्मक नभएको नियम उल्लंघन गर्यो भनी कई पटक सजाय गरेको आदेश, छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा २७ को अनुकूल नभएकोले सो आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट होराप्रसाद जोशी विपक्षी तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश १. छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेकाले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ३२ अनुसार श्री ५ को सरकारले बनाएको नियम, २०२२ को दफा ७ (क) को उलंघन गरेकोले उक्त कानूनको दफा ३२ को उपदफा ३ अनुसार रु.१०।–जरीवाना गरी पुनः स्पष्टीकरण पेश गर्न २४ घण्टाको म्याद दिएको छ । उक्त लेखिएबमोजिम योजना पेश नभएमा पुनः कानूनबमोजिम हुने छ भनी ०२२।१०।२०।४ मा र योजना पेश नगरेकोले भनी ०२२।१०।२५ मा पुनः तजबीजि रु.२५।–जरिवाना गरी केवल छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ३२ अघि लेखिएको अब दफा २७ तुल्याई मेरो नाउँमा गोप्य पुर्जि पठाएको र एवंप्रकारले रु.२५।–को सट्टा रु.४०।–जरिवाना गरी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसबाट फेरी अर्को गोप्य र अत्यन्त जरुरी पुर्जि ०२२।११।२।१ मा मेरो नाउँमा आएको थियो । हुँदै नभएको ३२ दफा र हुँदै नभएको उपदफा ३ अनुसार बनेको नियम उलंघन गरेको भनी जरिवाना गरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ द्वारा प्रदत्त पवित्र मौलिक हकको हनन गरेको छ । उक्त नियम ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेको तथाकथित एउटै अपराधमा ३ पटक जरिवाना गरी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसले उक्त मौलिक हकको हनन गरेको छ । छापाखाना र रजिष्ट्रेशन (दोश्रो स