निर्णय नं. ९०७८ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०७८ - परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/०४/१६ ६८४३ नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०७८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७०।०४।१६ ०६९-WO-०२५८ विषय : परमादेश । रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ गौशालास्थित माईती नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नै तर्फबाटसमेत अधिवक्ता उमा तामाङसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § अपराधबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्ति वा निजका आश्रितलाई भराउने क्षतिपूर्तिलगायतका राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा दिलाउनको लागि कसूरदारलाई छिटो छरितोरूपमा कानूनको कठघरामा उभ्याई उचित दण्ड दिन र पीडितलाई न्यायस्वरूप कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिलगायतको राहत उचित र मनासिब समयभित्रै उपलब्ध गराउनको लागि हाल प्रचलनमा रहेको परम्परागत फौजदारी न्याय प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने । § यस्तो किसिमको परिवर्तन भनेको फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया लगाताररूपमा गरेर शीघ्र न्यायिक विन्दुमा पुग्नु नै हो । यही अहम् सवाललाई सम्बोधन गर्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट यसको प्रयोग अनिवार्यरूपमा नै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २६) § मुद्दा प्रवाहको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गरी मुद्दाका पक्षलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानूनमा व्यवस्था गरिएको लगातार कारवाही र सुनुवाइलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नसमेत जरूरी हुने । (प्रकरण नं. २७) § लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि नियमावलीको व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला पक्षका साथै हरेक निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वय निरन्तररूपमा नै भईरहन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. २८) § मुद्दाको जटिलता र प्रकृतिका आधारमा मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक व्यवस्थापन पद्धति (Differentiated Case Management System) लाई अँगाल्ने भन्ने कुरालाई पनि नीतिगत सुधारकैरूपमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतम विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ (आठौं संशोधन) को २३ ग आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश देहायबमोजिम छ :– रिट निवेदकहरूको निवेदन जिकीर : निवेदकहरू आवद्ध संस्था महिला वर्गको हकहित, महिला सशक्तिकरण, महिलावर्गको उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा गर्न तथा कानूनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने तथा समग्रमा मानव अधिकारको रक्षाको लागि कार्यरत् रहेको छ । हामी र निवेदक संस्थाले आम नेपाली जनताको सरोकारसँग गाँसिएका विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा, ऐन कानूनको व्यवस्थाको विषयमा विभिन्न रिट निवेदन दायर गर्दै आएकोसमेत छ । न्यायिक प्रक्रियाको विलम्बताले फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्दै आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन हाल प्रचलित अनुसन्धान तहकीकातको प्रविधि, मु