निर्णय नं. ३२० - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२० - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०१/०९ २२८३ निर्णय नं. ३२० ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री वाशुदेब शर्मा २०२२ सालको रीट नम्बर १८० निवेदक : देवीभक्त सिटौलाको हकमा निवेदन गर्ने ऐ ऐ बस्ने ऐ.को छोरा रामप्रसाद सिटौला विरुद्ध विपक्षी : मेची अञ्चलाधीश श्री दिगंबर झा मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गरी पाउँ (१) कानूनको रीत नपुर्याई कुनै अधिकारीले कसैलाई थुन्न नपाउने । थुनेमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रीटद्वारा मुक्त गरिने । विपक्षी अञ्चलाधीशले सोबमोजिम निवेदकहरूलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र उपस्थित गराई अनुमति लिई थुनामा राखेको भन्न नसकी सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदन गरी कैफियत तलब भैसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाई गरेको भन्ने निजकै लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।१८ को गजेट २२।११।२५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाइ भए पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्र्तगतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मितिभन्दा अघि हुंदै नभएको भन्न नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्याई निवेदकले बाबु देवीभक्तलाई थुनामा राखेको नदेखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्ष वि.पु.वी. भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को ब्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्र्तगतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमति गैरकानूनी अमान्य ठहर्याई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकाले समेत थुनुवा देवीभक्तलाई बन्दी प्रत्यक्षकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया (नजिरमा लिइएको मुद्दा : निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वि.पु.वि) मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) नेपालको संविधानको धारा ११ मा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ र गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्न नपाउने गरी हक प्रदान गरेको छ । विपक्षीले २२।१०।३।१ मा दिएको थुनुवा पुर्जिमा जंगल हानी नोक्सानी गर्यो भन्ने मुद्दामा धरौटी लिन बिगो कायम भईनसकेको पछि बिगो खुलाई सर्जमिन भई आएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं.११८ को देहाय १९ दफा अनुसार थुनामा राखिएको छ भन्ने समेत लेखिएको छ । विपक्षी अञ्चलाधीश सरकारको जंगल नोक्सानी पार्यो भन्ने मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी हुनु हुन्न । आफ्नो अधिकार नभएको कुरामा कसैलाई थुनामा राख्न पाइने होइन । उक्त पुर्जिमा बि.पु.बि.सम्बन्धी कारवाई भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । यो वाक्यांशले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा हो भने पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ ले तोकिएको अदालतको स्विकृति नलिई २४ घण्टा भन्दा बढी थुन्न पाइने होइन । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत बाबु देवीभक्तको हकमा रामप्रसादको मुख्य निवेदन जिकीर भएको देखियो । (२) यसमा