निर्णय नं. ८८८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६९/०५/०७ १११७३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ९ निर्णय नं. ८८८३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट.नं.२०६८–WS–००४२ आदेश मितिः २०६९।५।७।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः कर्न्सोटियम फर वोमेन राइट्सका अधिकारप्राप्त अध्यक्ष भई आफ्नो हकमा समेत ल.पु.जि.ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता ज्योति लम्साल पौडेल समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कुनै कानूनमा प्रयुक्त कुनै वाक्यांशलाई मात्र एकांगी रूपमा हेरी संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने व्याख्या गर्न वा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ऐन जारी गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमि, समाजमा विद्यमान कुनै व्यवहार वा क्रियाकलापलाई रोकथाम, व्यवस्थित वा नियमन समेतका के कुन आवश्यकता र उद्देश्यबाट ऐन ल्याइएको थियो भन्ने जस्ता विषयतर्फ पनि सूक्ष्मतम् ढंगबाट विचार गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.३) § दाइजोलाई सामाजिक आदर्शका रूपमा स्थापित गरेको वा दिनै पर्छ वा दिनुपर्ने चीज हो भन्ने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको आशय र भावना देखिँदैन । ऐन जारी हुनुपूर्वको नेपाली समाजमा दाइजो प्रथा प्रचलनमै नभएकोमा ऐनले यस कुरालाई कानूनी संरक्षण दिई सामाजिक विकृति ल्याएको भन्ने स्थिति छैन । त्यस पूर्वको समाजलाई यस प्रकृतिको समस्याले आक्रान्त पारेको कारण सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने सामाजिक आवश्यकताबाटै यो ऐन जारी गरिएको वस्तुतथ्य र यथार्थतालाई हेक्का राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § दाइजो एउटा गम्भीर सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेकोले राज्य वा राज्यका निकायको प्रयासबाट मात्रै यसको रोकथाम सम्भव नभएको जस्तो पनि देखिएको छ । यसको लागि राज्यका साथसाथै नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र र समाजका हरेक सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू टंकप्रसाद दुलाल, सानुलक्ष्मी गःसी, बिन्द्रा महर्जन, ज्ञानी महर्जन र रचना श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधन, २०६३ को धारा २०(३) § सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(१) (२), ३(१), ५(२) आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– निवेदकहरूमध्ये म अप्सरा राउत महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी हुँ । अन्य निवेदकहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी हौं । महिलाहरूको आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले निवेदकहरूको पनि सरोकार र हकहित निहीत रहेको छ । नेपाली समाजमा कायम रहेको दाइजो प्रथाले महिलाहरू माथि गम्भीर हिँसा भइरहेको छ । नेपालको कानून प्रणालीमा पनि दाइजोको अवधारणालाई मान्यता दिइएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको ४ नं. मा स्वास्नी मानिसलाई माइती मावलीपट्टिका नातेदार इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति दाइजो ठहर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सोही ५ नं.मा स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाइजो पेवा आफूखुश गर्न पाउँछ