निर्णय नं. १४६९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४६९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: २३ साल: २०३८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०३८/०३/३० २४८३ निर्णय नं. १४६९ ने.का.प. २०३८ अङ्क ४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् ०३७ सालको रिट नं. ११०१ आदेश भएको मिति : ०३८।३।३० मा निवेदक : जि.रूपन्देही केर्वाती गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने महेन्द्रबहादुर मुनाङकर्मसमेत विरुद्ध विपक्षी : जि.पं.रूपन्देही जिल्ला पञ्चायत सचिवलाय सिदार्थ नगर रूपन्देही विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ (१) अधिकारक्षेत्रको अभावमा निवेदकहरू लाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने गरी जिल्ला पञ्चायत बैठक रूपन्देहीबाट गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी जिल्ला पञ्चायतको ०३६।५।२३ को निर्णय बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ । २. म महेन्द्रबहादुर रूपन्देही जिल्ला पञ्चायतको क्षेत्र नं. ९ बाट २०३३ सालमा रूपन्देही जिल्ला पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएको र म पृथ्वी रोरचन गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले २०३३ सालमा मनोनित गरेबाट हाम्रो पदावधि २०३६ साल ६ पौष सम्म रहेकोमा स्थानीय पञ्चायतका सदस्यहरूको पदावधि कायम राख्ने ऐन, २०३७ को दफा ३ ले सो पद पूर्तिको लागि हुने निर्वाचन सूचना प्रकाशित नभएसम्म पदावधी कायमै रहने व्यवस्था गरेबाट हामी जिल्ला पञ्चायतको सदस्य रहन अधिकार दिएकोमा राष्ट्रिय जनमत सँग्रहमा आफूले लिएको शपथको वर्खिलाप यस व्यवस्था प्रति आम जनता पञ्चहरूमा भ्रम फैलाएको प्रस्ताव मनासिव हुँदा निजहरू लाई जि.पं.सदस्यताबाट निस्काशन गर्ने भनी जिल्ला पञ्चायत रूपन्देहीले निर्णय गरेको रहेछ । ३. सो बैठकमा हामीलाई वोलाईको छैन । सो वैठक जि.पं.नी.सभापतिको अध्यक्षतामा बसेको भन्ने छ । निमित्त सभापति हुने कानूनमा कतै व्यवस्था छैन । निर्णयमा उल्लिखित अभियोगको जानकारी एवं प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरिएको छ । एकतर्फी अभियोग लगाई जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायत सदस्यलाई सदस्यताबाट निस्काशन गर्न पाउने कुनै अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई छैन । उक्त निर्णयले हाम्रो अधिकारमा आघात पारेकोले सो निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । ४. विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश । ५. बैठकमा जिल्ला सभापति अनुपस्थित रहेको हुँदा सो बैठकको अध्यक्षता उप–सभापतिबाट भई बहुमतको निर्णय भएकोले सो बैठक कानून अनुकूल छ जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १६ (ङ) र दफा १६(१) को आधार लिई सोही ऐनको दफा १९(१) अनुसार अन्यथाको अधिनमा रही भएको निर्णय कानूनसंगत छ । ६. जनमत सँग्रहको सिलसिलामा विपक्ष निवेदकहरू देश र व्यवस्था पट्टिको गहिरो आस्थावान देखा नपर्नु भएको र निर्दलिई प्रजातन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाले निर्धारित गरेको आचरण एवं कर्तव्यको पालन गर्ने शपथ ग्रहण गरेको विपक्षीहरूले सो आचरण एवं कर्तव्यको वर्खिलाप भई व्यवस्था प्रति नै अन्तर्गत भ्रम फैलाएको भन्ने कुरा प्रत्यक्ष दर्शीहरू बाट बराबर चर्चा आई बहुचर्तित भइसकेको स्थिति विद्यमान हुँदा पनि जिल्ला पञ्चाय