निर्णय नं. ९०८० - अपहेलना

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०८० - अपहेलना भाग: ५५ साल: २०७० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/११/१३ ४८६८ नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।११।१३।३ ०६३–AP–००२० मुद्दा : अपहेलना । निवेदक : सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाको प्रतिवेदनसमेत विरूद्ध विपक्षी : जनआस्था साप्ताहिकको सम्पादक किशोर श्रेष्ठसमेत § लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथसाथै कानूनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुसमेत भएकोले र प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथसाथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं जनताद्वारा निर्वाचित संस्थालगायत अन्य संस्थाहरूसमेतलाई जागरूकता कायम राख्ने भएकोले यी दुबै अर्थात् न्यायपालिका एवं प्रेस जगत लोकतन्त्रका मित्रहरू हुन् र यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं.५) § समाचारबाट न्याय सम्पादनको भूमिकामा रहेको न्यायपालिकाको गरिमामा ठेस पुग्न गएको र यसप्रति रहेको जनआस्थामा आँच पुग्न गएको कुरामा सन्देह नहुनुको साथसाथै लोकतन्त्रमा जनतालाई सुसूचित राख्नु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रेस जगतप्रतिसमेत जनतामा भ्रम उत्पन्न भै अविश्वास उत्पन्न गर्ने कार्य भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ । जसले गर्दा अदालतप्रति तात्कालिकरूपले भ्रमको सिर्जना भएको भए तापनि वस्तुतः प्रेसप्रतिको जनविश्वास नै घटेको देखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ताद्वय हरिशंकर कर्ण र श्रुतिकुमारी रेग्मी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुभाषचन्द्र नेम्वाङ, सुनिलकुमार पन्त, सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईटेल र देवेन्द्र श्रेष्ठ Amicus Curie को रूपमा नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र पुण्यप्रसाद अर्याल Amicus Curie को रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय भीम ढकाल र आर्या श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर : § नेकाप २०६७, नि.नं.८५३०, अङ्क १२, पृ.२१२९ § नेकाप २०६८, नि.नं.८५२९, अङ्क १, पृ.८१ § नेकाप २०६४, नि.नं.७८३९, अङ्क ४, पृ.५०६ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५(२) (३) (४) तथा धारा १०० को उपधारा (१) र (२) § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ आदेश न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा जनानातर्फ थुनामा रहेकी भनिएकी तुलसा पौडेलले आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखी यातना दिएकाले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाऊँ भनी मिति २०६४।२।१४ गते कारागार कार्यालयमार्फत दर्ता गरी हुलाकबाट यस अदालतमा निवेदन प्राप्त हुन आएको । यस अदालतका प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा व्यक्तिगत नाताका कुरा देखाई शारीरिकरूपले दुरूपयोगसमेत गरेको भनी आरोप लगाई लेखिएको हुलाकबाट प्राप्त उक्त निवेदन सनाखत गरी कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित गराई दिन यस अदालतबाट कारागार कार्यालयलाई मिति २०६४।२।२९ गते च.नं.३२३३ को पत्रबाट लेखी पठाएकोमा कारागार कार्यालयको च.नं.८६५१ मिति २०६४।२।२९ को पत्रबाट तुलसा पौडेल नाम गरेको थुनुवा व्यक