निर्णय नं. ३४१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०८/१४ २३९४ निर्णय नं. ३४१ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह २०२२ सालको रीट नम्वर १ निवेदक : कमलादेवि भट्टराई विरुद्ध विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला उखडा ट्राईव्युनल मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) उखडा ऐन, २०२१ को दफा ९ बमोजिम सरेका मुद्दाहरूको कारवाही तहकिकात ऐजन ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधी अपनाउनु पर्ने समेत हुँदा उखडा ट्राईव्युनलले गरेको आदेश फैसला उपर अपील दिन पाउने । दफा ६ उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आदेशलाई मात्र उल्लेख गर्दछ, उपदफा (१) मा ट्राईव्युनलको नाम उल्लेख भएको पाइन्न, दफा ६ ले दफा ५ लाई उल्लेख गर्दछ र दफा ५ को उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा चित्त बुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएका मितिले २१ दिन भित्र आफूसँग जो भएको सबुद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफामा र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सोसम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गठित ट्राईब्युनलमा पठाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी दफा ५ बमोजिम विवरण आदि पेश गर्दा गराउँदा केहि झुठ्ठा विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश भए गरे वापत सजाय हुने कुराको व्यवस्था दफा ६ मा छ र सोही कुरालाई लिई दफा ८ को उपदफा (२) मा अपीलको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । दफा ९ बमोजिमको मुद्दा ट्राईव्युनलमा सरेपछि ट्राईब्युनललाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार दायित्व बारे दफा ८ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरेको देखिएको र दफा (११) मा यसमा लेखिएकोमा यहि ऐनबमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएकोले दफा ९ का मुद्दाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनु पर्ने देखिन आयो । यस किसिमबाट दफा ९ बमोजिम सरेको मुद्दाहरूको कारवाही तहकिकातका सम्बन्धमा दफा (८) को उपदफा १ ले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने लगायतको अधिकार भएको भएपछि सो ऐनबमोजिम अपील दिन पाउने देखिन आयो । (प्रकरण नं. १२) (२) रीटको निवेदनद्वारा फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने माँग भएमा र फैसला उपर अपील लाग्ने देखिएमा अपीलकै म्याद दिनु पर्ने, रीट जारी गर्न नपर्ने । रीट असाधारण अवस्थामा कानूनमा अन्य व्यवस्था नभएमा मात्र लाग्न सक्ने । निवेदकको माग छ, उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी फैसला बदर गरी पाउँ । अपील दिन पाउने देखिन आएपछि फैसला बदर गर्ने प्रश्नै उठेन । तर नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरीएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने उल्लेख भई उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई भएकोले प्रस्तुत केशको सम्बन्धमा अपील दिन पाउने देखिँदा कानूनबमोजिम अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईवुनललाई लेखी पठाउन उपयुक्त देखिँदा अपील दिने म्याद दिनु भनी सुनाई दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईबुनललाई आदेश दिनुपर्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १३