निर्णय नं. ३४३ - .
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४३ - . भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/१२/२५ ३२०१ निर्णय नं. ३४३ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा २०२२ सालको देवानी अपील नम्वर १९६१ निवेदक : कोषविक्रम राणा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकाश विभाग अन्र्तगत चितवन रामपुर स्थित पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रका प्रिन्सीपल चन्द्रवीर गुरुङ (१) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६,९ (४) को अवस्थाको आफैले नोकरी राजिनामा गरेकोमा उक्त दफा लगाउन नमिल्ने, विभागीय प्रमुखद्वारा कारवाही भई वादीलाई कार्यभरबाट मुक्त गरेको नदेखिई स्वयं वादीले नै नोकरीमा चित्त नबुझी राजिनामा गरेकोबाट निजामती सेवा ऐन, २१०३ को दफा ६ अथवा दफा ९ को उपदफा ४ प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ७) (२) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को ६ (१) को प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलव पाउने भन्ने र ऐनको ६ (२) पकाएको तलब जुनसुकै व्यहोराबाट नोकरीमा नरहेमा पनि पाउने तलब दिन मञ्जुर नगरे अधिकारमा आघात गरेको भन्न पर्ने । हक बेहकसम्बन्धी उजुरी अदालतबाट कानूनको रीतपुर्याइ कारवाही गर्न मिल्ने । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६ को उप–नियम १ मा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब पाउने छ भन्ने र उपनियम २ मा कुनै निजामती कर्मचारीले पकाएको तलब निज जुनसुकै व्यहोराबाट नोकरी नरहेमा पनि पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट वादीको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रतिवादीले तलब दिन मञ्जुर नगरी आघात पुर्याएको होइन भन्न नहुने र यस्तो हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट कानूनको रीत पुर्याई कारवाही हुने नै देखिएकोले यस्तो उजुर लाग्न सक्तैन भनी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको गल्ती देखिएको । (प्रकरण नं. ७) अपीलाट तर्फबाट : एड. कृष्णप्रसाद घिमिरे, ए. कोमलविक्रम शाह, ए. मधुप्रसाद शर्मा प्रतिवादी तर्फबाट : ग.ए.जगन्नाथप्रसाद उपाध्याय फैसला १. मैले पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको एप्रोक्योमेन्टको पद घरेलु मामिलाको कारणबाट नोकरी छोड्नु पर्ने अवस्था परी छाड्न पाउने स्वीकृतिको निमित्त पञ्चायत विकास विभागमा ०२०।९।१६ मा राजिनामा प्रस्तुत गर्दा चार्ज बुझिलिई राजिनामा स्विकृति गरिदिनु भन्ने ०२०।९।२४ मा विपक्षका नाउँमा आदेश भई मलाई बोधार्थ दिएको । त्यसबाट चार्ज बुझ्नु बाहेक नोकरी देखि अलग हुन नपाउने कुनै नियन्त्रण भएको देखिंदैन । आफ्नो जिम्माको चार्ज बुझाएपछि मात्र राजिनामा स्विकृति गर्नु भन्ने विभागबाट आदेश हुन गएबाट मेरो नोकरी पुर्ववत कायम रहीरह्यो । चार्ज बुझाउने कामको निमित्त ०२०।१०।३ गते राप्ती पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र रामपुरमा उपस्थित भई प्रि.चन्द्रवीर गुरुङद्वारा मुकरर गरिएका बाबुराम श्रेष्ठलाई चार्ज बुझाउने काममा २०।११।२६ गते तक मेरो सेवा लिएकोले मेरो हाजिर फारममा मैले स्वहस्ताक्षरबाट हाजिर जनाएको रेकर्ड केन्द्रमा छ । बाबुरामले मेरो जिम्माको सामान बुझी मलाई तलब नदिएकोले मासिक १ को रु.१२०।–ले गत ०२०।१०।३ गते देखि ०२१।३।३ गते मेरो राजिनामा स्विकृति भएको मितितक महिना ५ को तलब रु.६५०।–समेत तलब भत्ता जम्मा ने रु.६८८।–नदिएकोले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा १० बमोजिम अदालती कारवाही चलाउने सूचना ०२१।१।९।३ मा हुलाकद्वारा विपक्षीलाई पठाई एक प्रती नक्कल श्री ५ को सरकारमा पेश गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०२२ को दफा २० अन्र्तगत सूचना दिएको २ महिना नघाई नालेस दिनु पर्ने कारण भएको ८ महिना भित्र ना