निर्णय नं. ३५६ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५६ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ९ साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०९/२३ २७१६ निर्णय नं. ३५६ ने.का.प. २०२३ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह २०२२ सालको रीट नम्वर १०७ निवेदक : हाल नखुजेलमा बन्दि राीखएको त्रिपुवरसिंह प्रधानका हकमा निजकी आमा प्रेमसखी प्रधान विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिसका मेजिष्ट्रेट श्री टेकबहादुर रायमाझी मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ (च) कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जनाउने । अधिकारवालाको कायम मुकायम भई दिएको आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले दिएको भन्नु पर्ने । का.मु.मेजिष्ट्रेटले दिएको का.मु.मजिष्ट्रेटलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट बहस आएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ को (च) मा कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने निजमति कर्मचारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले र निज निमित्त भई काम गरेको नभई का.मु.मेजिष्ट्रेटका हैसियतले सो आदेश दिएको देखिएकोले अधिकारयुक्त अधिकारीले नै सो आदेश दिएको देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. १३) (२) आदेशमा अनुसूचीमा मुख्यतः उल्लेख गरिएका कुरा उल्लेख भएको देखिए अनुसूची बमोजिमको आदेश भएन भन्न नमिल्ने । उक्त आदेशमा श्री ५ को सरकारले आफूलाई अधिकार दिएको सूचना गजेटमा प्रकाशित भएको मिति र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को ३।१ (ख) अनुसार शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्ने कामबाट रोक्न जरुरी भएकोले भन्ने समेत उल्लेख गरी आदेश दिएको देखियो र अनुसूचीमा पनि मुख्यतः ती सब कुरा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्य गराएकोले अनुसूचिबमोजिमको आदेश भएन भन्ने जिकीर मनासिव देखिएन । (प्रकरण नं. १३) (३) नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८–निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई ऐजनको उपधारा ६ र ७ को कुरा लागू नहुने, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ ले कारण खोली नजरबन्दीमा राख्ने आदेश दिन बाध्य गरेको नदेखिने । जुन कामबाट शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने सम्भावना देखियो । त्यस कुरोको उक्त आदेशमा कारण खोली कुनै उल्लेख भएको छैन । सो कुरा निजलाई थाहा हुन सकेन भन्ने पनि निवेदक पक्षबाट बहसमा आयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को कुनै दफाले त्यस किसिमको कारण खोली नजरबन्दीमा रहेको व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्ने बाध्य गराएको पाइँदैन । त्यसमा पनि नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८ ले निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई उपधारा ६ र ७ मा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आदेशमा कारण उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर कानूनमा आधारित देखिएन । (प्रकरण नं. १४) (४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको आदेश ९ महिनासम्म लागू रहने ९ महिनाको अवधि भित्र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा नजरबन्दीको मितिले डेढ वर्षसम्म लागू रहने । अनुमोदन भए पछिको थप आदेश बुझ्न इन्कार गरेको मुचुल्का तामेली देखिए गैरकानूनी रूपबाट थुनामा राखिएको भन्न नमिल्ने । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको कुनै नजरबन्दीको आदेश अगावै खारेज नगरिएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले ९ महिनासम्म लागू रहनेछ । तर त्यस्तो आदेश ९ महिनाको अवधी भित्र श्री ५ को सरक