निर्णय नं. १४७८ - उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४७८ - उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २३ साल: २०३८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०३८/०५/२९ ३३१७ निर्णय नं. १४७८ ने.का.प. २०३८ अङ्क ६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. ६१ आदेश भएको मिति : ०३८।५।२९ मा निवेदक : जि. स्याङजा विरुवा अर्चले गा.पं.वार्ड नं. ६ विरुवा बजार बस्ने मेघ भनिएको भेखबहादुर गुरुङ विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय स्याङजा जिल्ला पञ्चायत स्याङजा विषय : उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ (१) प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेको देखि बाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर कानूनद्वारा श्रृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ । जिल्ला पञ्चायत एक संगठित संस्था भएकोले यो एउटा कानूनी व्यक्ति हो, कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर यस्ले आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी जिल्ला पञ्चायत बैठकको मिति ०३७।३।६को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र जिकिर यस प्रकार छ । २. म आफ्नो पद अनुसारको आचरणमा रही जनता देश र व्यवस्थामा समेत योगदान दिई आइरहेको एक कर्मठ पञ्च हुँ । ०३७।४।१४ का दिन विपक्ष जिल्ला पञ्चायत स्याङजाको खारेज गरेको भन्ने विपक्षको ०३७।३।९ को पत्र मिलाई बुझाइएकोले मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याइएकोले अन्य उपचार नहुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु जि.पं.बैठकले खारेज गर्दा कुन ऐन प्रयोग गरी निर्णय गरेको हो सो कुरा उल्लेख भएको छैन र कुनै पनि आरोप म उपर लगाइन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्ने मेरो मौलिक कानूनी हक हो मैले आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौकाबाट समेत मलाई वञ्चित गराइएकोले जि.पं.बैठकको उक्त निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन गएकोले विपक्षीहरू नेपालको संविधानको धारा ९(२) को कर्तव्यमा नरही ऐ.धारा १०(१) को कानूनी समान्ताबाट समेत वञ्चित गराइएको धारा १६–७१ अनुसार विपक्षी जिल्ला पञ्चायत बैठकको ०३७।३।६को निर्णय र विपक्ष जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको ०३७।३।९ को सूचना समेत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक मेखबहादुर गुरुङको निवेदन जिकिर । ३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०३७।५।१५ को सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश । ४. उत्प्रेषण रिट कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरे कानूनी वा अधिकार बाहिर गई गरेको निर्णयलाई बदर गर्न जारी गरिने रिट हो । जिल्ला पञ्चायत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई स्वसासित निकाय हुँदा त्यस्तो स्वसासित निकाय वा संस्थाले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न रिट जारी हुनुपर्ने हैन र आचारसंहितामा सदस्यलाई हटाउन सकिने र विपक्षीको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत गणेशप्रसाद पौडेल पञ्चायत तथा विकास अधिकारीको लिखितजवाफ । ५. आफ्नो सिद्धान्त बाहिर गई राजनीतिलाई सघाएको देखिन आउँछ भन्ने त्यस्तो सदस