निर्णय नं. ९०८३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०८३ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/०५/१६ ३५५९ नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।५।१६।१ ०६९–WO–०१७४ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदक : कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सोनिका घर्ती क्षेत्रीसमेत विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेत § लाभ र हानि, अधिकार र कर्तव्य तथा उपलब्धि र दायित्त्व पृथक कुरा होइनन्, यी एकअर्काका पुरक हुन । परिवारका मूलकर्ताको कुनै बद्नियत रहेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा निजको कार्य आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुख, शान्ति र समृद्धितर्फ नै लक्षित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । जरीवाना तथा बिगो जस्तो दायित्त्व सिर्जना भएपछि परिवार सदस्यले निजको व्यवहार थाहा थिएन, आफ्नो अंश मर्ने भयो भन्न मिल्दैन । लाभ हासिल गर्दा स्वीकार गर्ने र हानि हुँदा इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § हकको दावी गर्ने व्यक्तिले सोसँगै जोडिएर आउने दायित्त्वबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहँदैन । केवल फौजदारी कसूरको कारणबाट हुने कैद जरीवानाको दायित्त्व विभाजित हुँदैन, जसलाई सजाय भएको हो उसैले व्यहोर्नु पर्दछ । तर, बिगो तिर्नुपर्ने जस्तो देवानी प्रकृतिको दायित्त्वको भागिदारीबाट सम्पत्तिमा हक दावी गर्ने व्यक्तिहरू निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कानूनी हक कानूनले निर्धारित गरेको सीमाभित्रबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनको अमूर्त उल्लेखन हक प्राप्तिको आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § फैसला कार्यान्वयन अदालतको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो । परोक्षरूपमा नभई प्रत्यक्षरूपमा नै कसैको कानूनी हक नै लोप हुने अवस्था देखिएमा, भएको फैसलाकै प्रतिकूल कार्यान्वयन भएकोमा र कानूनद्वारा निर्धारित फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधिमा तात्त्विक महत्त्व देखिने त्रुटि गरेको देखिएमा निश्चय नै कानून र कानूनी प्रक्रियाको रक्षक तथा कानूनी राजको संरक्षक यस अदालतले आँखा चिम्लिदैन । तर, यी तीन अवस्था नदेखिएमा फैसला कार्यान्वयनको प्रतिकूल धारणा यस अदालतले बनाउँदैन र सम्पन्न भइसकेको वा हुन लागेको फैसला कार्यान्वयन बदर वा अवरूद्ध नगर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय भक्तिराम घिमिरे र श्रीकान्त बराल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता राजन अधिकारी अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. § बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ (क), ११, २० र २३ आदेश न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : विपक्षीमध्येका धर्मबहादुर घर्ती क्षेत्री म निवेदिका सीमा घर्ती क्षेत्रीका पति हुनुहुन्छ । पति र मबाट तीन छोरी र एक छोराको जायजन्म भएको छ । विपक्षी पति मिति २०६० सालदेखि नै घरमा नआई बाहिरै बस्ने गरेका र घर व्यवहारमासमेत सरसहयोग नगरी घर परिवारलाई बेवास्ता गरी आउनु भएको छ । पति/पिताले बेवास्ता गरेपछि घर व्यवहार आफैँले सञ्चालन गरी आएको अवस्थामा पतिउपर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा परी मिति २०६६।२।५ मा थुनामा बस्नु भएको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६७।६।३ गते तीन वर्ष कैद र बिगो हर्जाना रू.३,९८,११,०००।– मध्ये पाँचजना प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले एकजनाको भागमा रू.७९,६२,