निर्णय नं. ९०८४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०८४ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/०५/१९ ३९७८ नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।५।१९।४ ०६७–WO–०७९८ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदक : काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम विरूद्ध विपक्षी : श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गौशाला, काठमाडौं § प्रत्येक काम कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्न हुँदैन । कुनै सुव्यवस्थाको लािग कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायले कुनै निर्णय गर्दछ भने परम्पराको नाममा सोको विरोध गर्न मिल्दैन । परम्पराबाट मात्र काम चल्न नसकेको, परम्पराले बदलिँदो सामाजिक अावश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र परम्परा समयको अन्तरालले प्रत्युत्पादक हुने स्थितिलाई महसूस गरेर नै राज्यले कानूनद्वारा सुशासन र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने । (प्रकरण नं. ५) § विकासको बाटोमा परम्परा बाधक बन्दछ र यसलाई राज्यले महसूस गर्दछ भने कानूनका माध्यमले त्यो परिवर्तन हुन सक्दछ । सुव्यवस्था, सुशासन र सुप्रबन्ध गर्न कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी कुनै नयाँ कुराको थालनी नगर्ने हो भने विकास अवरूद्ध हुन पुग्दछ । कानून र न्याय विकासका सारथि हुन्, यी विनासका बाहक बन्न सक्दैनन् । कानून र न्याय सामाजिक आवश्यकताका परिपूरक हुन्, यी जडताका सूत्रधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) § परम्परा कानूनको स्रोत अवश्य हो । लिखित वा अलिखित परम्परा अनुकरणीय पनि हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा परम्परा समयानुकूल हुन नसकेको अवस्थामा पनि ती जारी रहनुपर्दछ भन्न नमिल्ने । § सरकारले परम्परामा समसामयिक र समयानुकूल परिवर्तन गर्न कानून बनाउन सक्दछ । विधिवत् बनेको कानूनले चलिआएको परम्परा वा रीतिस्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दछ । परम्परा मात्र नभई सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहर, दुई छापे, एक छापे आदि कानूनी महत्त्व बोक्ने लिखतसमेतले गरेको व्यवस्था अकाट्य र अपरिवर्तनशील हुँदैनन् । यही सन्दर्भमा सरकारले महसूस गरी विधिवत् पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ जारी गरेको हो । यस ऐनको दफा १८.३.४ को प्रावधान क्रियाशील रहन कुनै परम्परा बाधक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र विद्वान अधिवक्ता कमलबहादुर बोगटी अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १८.३.४ आदेश न्या. प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :– यही आउँदो महाशिवरात्रिका दिन लाइनमा नबसी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई रू. १,०००।– को टिकट बिक्री गरी दर्शन गराउने विपक्षीले निर्णय गरी हामी नेपाली हिन्दूहरूको रितिस्थिति तथा धार्मिकस्थानको केन्द्रलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागेको र समस्त हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्रमा शुल्क तोकी ऐतिहासिक एवं धार्मिकस्थल पशुपतिनाथको गरिमाको अवमूल्यन गर्न लागेको हुँदा विपक्षीहरूको यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको हुँदा महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनको लागि तोकिएको शुल्क असूल गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायतका जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ र तत्कालको लागि महाशिवरात्रिम