निर्णय नं. १५०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २३ साल: २०३८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०३८/१०/०९ २४३१ निर्णय नं. १५०४ ने.का.प. २०३८ अङ्क १० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५५ आदेश भएको मिति : २०३८।१०।९ मा निवेदक : जिल्ला सप्तरी कोचव टवारी गाँउ पञ्चायतको तर्फबाट प्र.पं.अयोद्यी यादव विरुद्ध विपक्षी : जि.पं. सप्तरीको सभापति श्री चन्द्रनारायण चौधरी समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अत्यधिक विलम्ब गरी पर्न आएको रिट निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुने नहुने कुराको निर्णय गर्ने उचित देखिँदैन । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन डिभिजन बेञ्चबाट खारेज भए उपर इन्साफ जाँच गरिपाउँ भन्ने निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा चढाएको बिन्तिपत्रमा फुल बेञ्चबाट दोहोराई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना जगदर अन्तर्गत २११ नं. मौजा खुरी बखारीमा रहेको पोखरी र त्यसको वरिपरीको डिलहरू कहीँ तिरो तिर्नु नपर्ने र बेचबिखन नहुने सार्वजनिक भिन्दै पोखरी जनिई हनुमाननगर माल कार्यालयमा कि.नं. ९७ मा पोखरी र अरू ९८,९९ मा पोखरीको डिल जनिई दर्ता भई आएको उक्त पोखरीमा यस गा.पं.बाट माछा पाल्न ठेक्कामा दिई आएकोमा उक्त पोखरी मेरो हुँदा पञ्चायतले दिई आएको माछा पालनको ठेक्का बदर गरिपाउँ भनी वौवालालले सप्तरी जिल्ला पञ्चायत ०३५।६।४ मा निवेदन दिएकोमा कारवाई मिले, मिलाई दिने र कुनै बाधा अडचन परेमा राय समेत फिर्ता पठाउने साथै टुंगो नलागेसम्म पोखरीको संरक्षण पञ्चायतबाटै गर्ने गरी लेखी पठाउने भन्ने जिल्ला पञ्चायतबाट आदेश भई पञ्चायतमा लेखी आएपछि व्यक्तिगत पोखरी यस पञ्चायतबाट ठेक्का बन्दोवस्त गरेको छैन वौवालालले आफ्नो नम्बरी हो भन्ने कुनै प्रमाण छ भने ल्याउनु भन्दा ०३५।६।११ गते कागज गरी गएको तर प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुनाले डाँक बदर नहुने भनी यस पञ्चायतबाट ०३५।७।२४ मा जि.पं.लाई पत्र लेखी गएकोमा हेरी विचार गर्दा उक्त पोखरी ऐलानी सार्वजनिक नदेखिएको भनी जि.पं.सभापतिबाट ०३५।१२।३ गते निर्णय भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ३. रिट निवेदन जिकिर : श्रेस्ता तथा हालसम्मको भोगबाट गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा १३(१)(ख) ले गाँउसभाको सम्पत्ति हुनलाई त्यस्तो ठहर्दैन भनी पञ्चायतलाई प्रतिवादी कायम गरी न्यायिक निर्णय गर्ने जिल्ला पञ्चायत लाई जि.पं.ऐन, २०१९ अनुसार कुनै पनि अधिकार छैन अर्को कुरा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको विषय अदालतमा पठाउनु पर्नेमा न्यायिक निर्णय गर्न जि.पं.लाई न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ ले अधिकार छैन । यसै बीच उक्त पोखरी डिल जग्गा दर्ता बदर जिल्ला अदालतमा वौवालाल समेत उपर नालेश गरेकोमा सगरमाथा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चलेकोमा सार्वजनिक भन्ने कुरा लुकाउन वौवालालले निजका नाउँको अर्कै कित्ताको नम्बरी जग्गा देखाएको हुँदा अहिलेको विवादास्पद ९७,८९,९९ को जग्गा सार्वजनिक रहेछ भन्ने साथै सार्वजनिक वा निजी नम्बरी हो भन्ने निरोपण हुनुपर्ने भन्ने उक्त फैसलाबाट देखिन्छ तसर्थ विपक्षीको नि