निर्णय नं. १५२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५२५ - उत्प्रेषण भाग: २३ साल: २०३८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०३८/१०/०५ ४३४३ निर्णय नं. १५२५ ने.का.प. २०३८ अङ्क १२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १२९७ आदेश भएको मिति : ०३८।१०।५ मा निवेदक : भोजपुर जिल्ला भैसिपंखा गा.पं. वडा नं. ३ खुरिल बस्ने धनपति रिजालसमेत विरुद्ध विपक्षी : १ नं. नापी गोश्वारा भोजपुरका नापी अधिकृत नारायणसुन्दर श्रेष्ठ समेत विषय : उत्प्रेषण (१) एकपटक दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेकोमा सो निर्णय कायम छँदा–छँदै सो निर्णयको विपरीत हुने गरी सो जग्गा कित्ता काट गरी निर्णय गरेको अ.बं.८५ नं. विपरीत हुँदा नापी गोश्वाराबाट भए गरेको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षी १ नं. नापी गोश्वारा भोजपुरको मिति ०३६।११।२३ को निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : २. यसमा निवेदकको मागबमोजिमको कि.नं. १४ को जग्गा पूर्व निर्णय अनुसार ऐलानी भनी दर्ता नभएकोमा उक्त कित्ताको विरह महलमा खर लेखिएको देखिएकोले उक्त कित्तामा एकजना अमीन खटाई चेक जाँच गरी खर भएजतिको कित्ता काट गरी छुट्याई ल्याई पेश गर्ने र सो खर भएजतिको जग्गामा अरू कसैको पनि दावी नदेखिएकोले निजको नाउँमा आँठा सरह रकम लगाई दर्ता गरी निजले पाएको धनीपूर्जामा समावेश गरी श्रेस्ता पूर्जा मिलान गरी निवेदन तामेलीमा राख्ने भन्ने उक्त १ नं. नापी गोश्वाराको मिति ०३६।११।२३।५ मा निर्णय भएको रहेछ । ३. विपक्षी नापी गोश्वाराबाट विवादको कि.नं. १४ को जग्गा सन्धिसर्पन ऐलानी जग्गा हुँदा विपक्षी रेखबहादुर समेत कसैको नाउँमा दर्ता गर्न नहुने भनी ३–३ पटक मिति ०३६।७।२८, ०३६।८।२० र ०३६।८।२६ मा निर्णय भएकोमा पछि सोही नापी गोश्वाराबाट उक्त कित्ताको जग्गा खर जग्गा भनी विपक्षी मध्येका रेखबहादुरको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी विपक्षी नापी गोश्वाराको ०३६।११।२३ को निर्णय बदनीयतपूर्ण र मनोमानी निर्णय हो । त्यही एउटै विषयमा फरकफरक निर्णय गर्नु अ.बं.८५ विपरीत भई प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । उक्त कि.नं. १४ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी विपक्षी रेशबहादुरको उक्त गोश्वारामा निवेदन परेकोमा सो जग्गा सन्धिसर्पनको हुँदा त्यसरी व्यक्तिगत दर्ता गर्न मिल्दैन भनी हामी मध्येका पुष्पबहादुर, खड्गबहादुरले उजूर दिएकोमा उक्त जग्गा ऐलानी हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी पहिले नै निर्णय भइसकेको हुँदा केही नगर्ने भनी ०३६।८।२० मा तामेलीमा राखिएको थियो । यसरी हामी समेत भई यसरी निर्णय भएकोमा अहिले उक्त निर्णय गर्दा हामीलाई कुनै किसिमको प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको । यसरी सन्धिसर्पन ऐलानी भनी निर्णय भइराखेको आफ्नो निर्णयलाई आफैंले काट्न पाउने विपक्षी नापी गोश्वारालाई कुनै अधिकार छैन । उक्त कि.नं. १४ को सार्वजनिक सन्धिसर्पनको ऐलानी जग्गा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. समेतले दर्ता गर्न नहुने प्रष्ट छ । यस प्रकार विपक्षी नापी अधिकृतको अनधिकृत निर्णयले नेपालको स