निर्णय नं. १८७३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८७३ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४०/१२/१७ २१३९ निर्णय नं. १८७३ ने.का.प. २०४१ अङ्क १ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०६४ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : सप्तरी मौवाहा गा.पं.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त गा.पं.स. सीताराम प्रसाद शाह विरूद्ध विपक्षी : सप्तरी जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति, राजविराज जि. सप्तरी मौवाहा गा.पं.वा.न. ६ बस्ने सक्कल देवल मण्डल जि. सप्तरी मौवाहा गा.पं.का. उ.प्र.पं. कमल नारायण शाह आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१७।६ मा § विवादमा रहेको पोखरीको मौवाह गा.पं.सप्तरीलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मनासिब माफिकको मौका नै नदिई जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति आफैंले गा.पं.लाई दिएको दिन ३ को अवधि समाप्त नहुँदै गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : जि. सप्तरी साविक मौवाहाको ०–१५–४ को पोखरी धेरै अघि देखि ऐलानी रही साविक सर्भे नापीमा मिन्ही भनी २००४ सालमा श्रेस्ता तयार भएको र उक्त पोखरी सर्भेमा मौवाहा गा.पं. वा.नं ६ अन्तर्गत कि.नं. ९२ कायम भएको र गा.पं.को पूर्ण अधिकारको सम्पत्ति हो । यस पोखरीको विषयमा गा.पं.को पुनर्गठन भई बेलही गा.पं.कायम रहेको अवस्था विपक्षीले निजी पोखरी भनी झुक्याई दस्तूर बुझाई रसिद लिएकोमा गा.पं.लाई जानकारी भई सो दस्तूर रसिद बदर गरी सकेको थियो । उक्त पोखरी ठेक्का लगाई केही आय गर्ने गा.पं.को निर्णयानुसार डाँक बढाबढी गराई कानून बमोजिम २०३९।५।२६ मा ठेक्का बन्दोवस्त भयो । विपक्षीले सो पोखरी मेरा निजी हो गा.पं.ले गुपचूपमा डाँक समेत गरी दिएको डाँकको आदेश बदर गरी रसिद कटाउन लगाई पाउँ भनी समिति समक्ष निवेदन दिनुभएछ । डाँक बढाबढ हुँदा रोहवरमा रही सहिछाप गर्ने उ.प्र.पं.ले सो पोखरी विपक्षीको दर्ता भोगको हो भनी समितिमा जवाफ दिएको भरमा सो पोखरीमा रामसुन्दर मण्डलको हक अधिकार कायम हुन आउँछ भन्ने समेत ०३९।६।२७ मा समितिबाट निर्णय गरियो । त्यसरी निर्णय गर्ने अधिकार न्याय समितिलाई छैन । गा.पं.को ठेक्का डाँक बढाबढ गर्ने निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उक्त समितिलाई नहुँदा उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । विपक्षीको उजूरी २०३९।६।२१ मा परेको र गा.पं.बाट डाँक बढाबढको कागज मागिएकोमा उक्त कागज प्राप्त नहुँदै नं. २०३९।६।२७ मा नै निर्णय गरिएको छ विवादको जुन पोखरीलाई विपक्षीले आफ्नो निजी भनी दावी गरेको छ त्यसको कुनै प्रमाण पेश नभएको र रामसुन्दरको उजूरी नै नभएको तथा निजको अख्तियार विना विपक्षीले गरेको उजूरी उपर गरिएको कारवाही अ.बं.८२ नं. को त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी जि. पं.न्याय समितिको उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । २. लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत स.अ.सिङ्गलबेञ्चको आदेश । ३. जि. पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९(ग) मा जिल्ला पञ्चायत समिति उपसमिति वा जि. पं.संयुक्त समितिको कुनै कारवाही बेरीतको देखिएमा समितिको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारले उजूरी सुन्ने कानूनी व्यवस्था