निर्णय नं. १८७५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८७५ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४१/०१/०७ २५१७ निर्णय नं. १८७५ ने.का.प. २०४१ अङ्क १ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११५५ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : रूपन्देही लुम्बिनी आदर्श गा.पं. वडा नं. ८ पडीरमा बस्ने खातुन मुसलमान विरूद्ध विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय रूपन्देही, ऐ ऐ बस्ने मोहमद नईमा मुसलमान आदेश भएको मिति : २०४१।१।७।५ मा § न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरिकाले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भू.सु.का.को ०३९।८।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा ०३९।९।८।५ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकारको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर : मेरो नाउँमा दर्ता भएको जि. रूपन्देही लुम्बिनी आदर्श गा.पं वार्ड ८ को कि.नं. ६७६, ८९८, १०३१ र ऐ वडा नं. ९ को कि.नं. ४५ को जम्मा जग्गा ०–११–१२ जग्गामा विपक्षी महमद नयिम मुसलमान मोहीले ०३६ सालको बाली नबुझाएर जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी भू.सु.का.रूपन्देहीमा उजूर गरेकोमा उब्जा भएको धानको आधाको मूल्य रु.१३४७।८३ मैले भरी पाउने गरी जग्गाबाट निष्कासन नगर्ने गरी भू.सु.का.ले ०३७।६।१० मा निर्णय भएको थियो । सो फैसला उपर विपक्षी जोताहा मोहीले सम्मानित अदालतमा रिट गर्दा मिति ०३८।५।१९ मा रिट खारेज भएको छ । ०३७ सालको बाली पनि मोहीले नबुझाएकोले उब्जा भएको धानको आधीको तत्कालीन बिक्री क्वीन्टलको रु.१६८। ले हुन आउने रु.१४५६ मा प्रतिवादीले रु.२५०।– मात्र धरौट राखेको देखिँदा वादीले पाउने पूरै धरौट भन्न मिलेन अतः प्रतिवादीले राखेको धरौट रु.२५०।– कटाई बाँकी १२०६।– भरी पाउने र निष्कासन नगर्ने गरी ०३८।१०।८ मा फैसला भयो । ०३८ सालको उब्जा भएको धानको आधीको नगदीमा परिणत गरी जम्मा रु.२५०।– धरौट राखेको थियो । यसरी घटी धरौटी राखेको धरौट मान्यता नहुने भन्ने समेत प्रतिवाद गरेको थिएँ । नगदमा रु.३२५।९० धरौट राखेको भनेको १५०।– कटाउँदा जम्मा रु.१७५।६० जग्गाधनीले पाउनेठहर्छ मोही निष्कासन गर्नुपर्दैन भनी ०३९।८।१५ मा विपक्षीले गरेको निर्णयमा त्रुटि छ । धरौट मुद्दा बेगल हो बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दा बेगल हो त्यसलाई एकैमा समावेश गर्ने गरेको कानून विरूद्ध भएको कुरा ने.का.प.०३६ पृष्ठ १२० अनुसार प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटि भएको छ । ३. निष्कासन किन नहुने त्यसको कुनै कारण लेख्न सकेको छैन यसबाट कानूनी मनको अभावमा भएको सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत फैसला गरेको छ । बाली बुझाई जग्गा जोती खाने मोहीलाई निष्कासन गरिपाउँ भनी दावी गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ मा व्यवस्था गरेको छ । निष्कासन हुनैमा प्रष्ट गरी फैसला गर्नुपर्ने भनी नि.नं. ९९५ ने.का.प.३३ को पृष्ठ १७६ मा प्रकाशित छ । नि.नं. ११०३ ने.का.प.०३४ को पृष्ठ २८५ मा फैसला गर्दा अ.बं.१८४(क) बमोजिम वादी प्रतिवादी मुख नमिलेको कुरामा मात्र प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्ने सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको