निर्णय नं. ८८८६ - गैरकानूनी सम्पत्ति भष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८८६ - गैरकानूनी सम्पत्ति भष्टाचार भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६९/०९/२५ ८७०३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ९ निर्णय नं. ८८८६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की पुनरावेदन नं.०६४–CR–७४७ फैसला मितिः २०६९।९।२५ मुद्दाः– गैरकानूनी सम्पत्ति भ्रष्टाचार । पुनरावेदक/वादीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादीः जिल्ला दाङ, मानपुर गा.वि.स. वडा नं. १ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ९, वत्तीसपुतली वस्ने युवराज शर्मा समेत विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू – मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा. § सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको आधारभूत र मूल दावी भनेको अभियोगपत्र वा आरोपपत्रमा लिइएको दावी नै हो । त्यसैका आधारमा नै अदालतबाट अभियोग दावीअनुसार सजाय हुने वा नहुने भनी ठहर हुने । (प्रकरण नं.६) § प्राईभेट कम्पनीको शेयर किनवेच संस्थापकहरूसँग सम्बन्धित नातेदार, साथीभाइ वा चिनेजानेका ब्यक्तिबीच गोप्य र अनौपचारिक तवरबाट हुनसक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । शेयर किनबेचका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको पूर्व अनुमति नचाहिने हुँदा सम्बन्धित कम्पनी र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखवाट प्रतिवादीको नाममा उक्त कम्पनीको शेयर स्वामित्व नदेखिएको भन्ने आधारले मात्र विवाद पर्नु अगावै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवादीले आधिकारिक निकायमा पेश गरेको विवरण अन्यथा हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२ र २३) § गैरकानूनी आर्जन गरेको भनी पर्ने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा जाँच अवधिमा प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेका खर्चहरूको सो अवधिमा निजलाई कानूनी रूपमा प्राप्त भएका आयहरूबाट स्रोत पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने । § आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत स्वतः गैरकानूनी हुने भई दफा ४७ बमोजिम जफत हुने स्थिति रहन्छ । त्यसैले बढेबढाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा त्यस्तो सम्पत्तिबाट आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । बढेबढाएको सम्पत्तिलाई आयको मान्यता दिँदा परिणामतः त्यसले आधारभूत सम्पत्तिकै स्रोत पुष्टि हुनजाने अवस्था सिर्जना हुन आउँछ, जुन कानूनसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३२) § फौजदारी मुद्दामा अदालतले अभियोग दावी लिइएको भन्दा बढी प्रतिवादीलाई सजाय हुने गरी निर्णय दिन मिल्दैन । त्यसो गरिनु न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप पनि हुदैन । तथापि माग दावी लिइएको सजायको दायराभित्रै रही मिसिल संलग्न सबूदप्रमाणको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कनका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालतमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । अभियोग पत्रमा लिइएको मूल दावीको सीमाभित्र रही मिसिल संलग्न तथ्यप्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी प्रतिवादीको आयस्रोत, सम्पत्ति तथा खर्चको समुचित निष्कर्ष निकालिनु प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक सिद्धान्त अनुरूप नै हुने । (प्रकरण नं.३६) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू रंजितभक्त प्रधानाङ्ग, शेरबहादुर के.सी., ईश्वरीचन्द्र शर्मा, कृष्णप्रसाद सापकोटा र योगेन्द्रबहाद