निर्णय नं. १८८५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८८५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४१/०१/२० ३१२८ निर्णय नं. १८८५ ने.का.प. २०४१ अङ्क १ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ११९३ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ निवेदक : महोत्तरी गा.पं.गौनरपुरा वार्ड नं. २ बस्ने रामाशीषप्रसाद शाह विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय, काठमाडौं श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन, पुल्चोक भूमि सुधार मन्त्रालय, काठमाडौं श्री निजामति किताव खाना, हरिहर भवन, पुल्चोक, ललितपुर आदेश भएको मिति : २०४१।१।२०।४ मा § ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनमा लेखिएका शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारको ०२२।१०।१७ को निर्णय बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा तृतीय श्रेणीको गजेटेड पदमा नियुक्त भई ०३२।२।२७ देखि द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई ०३४।४।२ को निर्णय अनुसार भूमिप्रशासन शाखा, चितवनमा पदस्थापना भई विभिन्न स्थान वा कार्यालयमा काज खटिई हाजिर भई ०३९।५।१५ देखि अतिरिक्त समूहमा काज खटिई आएपनि पदस्थापना भएको भू.प्र.का.चितवनबाटै तलब खुवाइएको थियो । यस्तैमा श्री ५ को सरकारले ०३९।६।८ को निर्णय अनुसार तपाईंलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार श्री ५ को सरकारको सेवाबाट अवकाश दिइएकोले सूचना गरेको भन्ने समान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.क.प्र.(८–५०–२) मिति २०३९।६।१० को पत्र निवेदकलाई एक्कासी प्राप्त भयो । ३. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) स्वतन्त्र नभई नियम ७.४ मा आश्रित छ । उक्त दुवै नियमको संयुक्त अध्ययनबाट निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको अर्थात कम्तीमा २० वर्ष नोकरी अवधि पुगिसकेको अवस्थामा मात्र श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिलाउन पाउने स्पष्ट देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकको नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोले सो नियम आकर्षित हुन सक्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार अवकाश दिने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानूनी छ । ऐनले निजामती कर्मचारीको भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक (१) मा श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको कुनै कर्मचारी सम्म थपिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर रिट निवेदकको हकको सो पूर्वावस्थाको विद्यमानता छैन । कानून बमोजिम भएको नियुक्तिलाई कानून र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुशरण गरेर मात्र अन्त गर्न सकिन्छ । अस्थायी राष्ट्र सेवकको जस्तो जहिल