निर्णय नं. ८८८८ - बन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८८८ - बन भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६९/०५/०३ ४२८७ ने.का.प. २०६९, अङ्क ९ निर्णय नं. ८८८८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रिट नं.२०६९–WH–०००२ आदेश मितिः २०६९।५।३।१ विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । तनहुँ निवेदकः जिल्ला व्यास न. पा. वडा नं. १० घर भई हाल बालसुधार गृह साराङ्गकोट कास्कीमा थुनामा रहेका सन्तोष थापाको हकमा रीमा थापा विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पोखरा समेत निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल, विद्वान अधिवक्ता सन्तोष शर्मा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) § बाल न्याय (कार्यविधि नियमावली, २०६३ को नियम १५(ख) र (ग) § मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. § १३ वा १४ वर्षको उमेरले पुर्पक्षको लागि प्रदान गरिने सहुलियतमा केही भिन्नताको अवस्था रहन जाने भए पनि दुबै अवस्थामा अन्य वयस्क व्यक्तिसँग प्रहरीको थुनामा राख्न नमिल्ने । § बालसुधार गृहलाई कारागार वा प्रहरीको थुनाकै रूपमा लिन मिल्ने नभई सुधार गृहका रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ, छैन भन्ने कुरासम्म हेरिने हो । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको कानूनी पक्ष हेरिने हो । विवादास्पद तथ्यको निरोपण सम्बन्धित मुद्दाको इन्साफको रोहमा गरिने हुँदा रिट क्षेत्रबाट विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं.६) आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्र्तगत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः– मेरो छोरा सन्तोष थापा मगरलाई मिति २०६८।७।२० को घटनाउपर ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. को सजाय माग गरी विद्यालयको रेकर्ड अनुसार जन्म मिति २०५३।१०।१९ देखिएको हुँदा १५ वर्ष भएको भनी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम सजाय हुन तनहुँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरिएको थियो । निज सन्तोष थापाले अदालतमा बयान गर्दा निजको जन्म मिति २०५४।१०।१९ भएको कुरा उल्लेख गरी १३ वर्षमात्र भएको र आरोपित कसूर समेत नगरेको भनी पूर्णरूपमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था छ । तर शुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।२१ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएकोले मुलुकी ऐन अ. वं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन गरेकोमा शुरुको आदेश बेरीतको नदेखिएको भनी मिति २०६८।१०।२६ मा आदेश भयो । बाल न्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को नियम १५ मा उमेर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख भएको छ । बालकको उमेर सम्बन्धी विवाद भएमा क्रमशः खण्ड (क) बमोजिम अस्पतालबाट जारी गरिएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, खण्ड (ख) अनुसार स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, खण्ड (ग) बमोजिम विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र वा विद्यालय भर्ना हुँदाको बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति र खण्ड (घ) बमोजिम सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेरलाई आधार लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले पेश गरेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको पत्रमा निजको जन्म मिति २०५४।१०।१९ उ