निर्णय नं. १९०७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९०७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४१/०१/१४ २३५६ निर्णय नं. १९०७ ने.का.प. २०४१ अङ्क २ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०९३ विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ निवेदक : जि. दाङ हापुर बिजौरी गा.पं. वा.नं. ५ वेलहिया बस्ने निधु कुँवर क्षेत्री विरूद्ध विपक्षी : उच्चस्तरीय समिति, दाङ घोराही जि. दाङ्ग हापुर विजौरी गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने झुम बहादुर सुवेदी आदेश भएको मिति : २०४१।१।१४।५ मा § उच्चस्तरीय समितिलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ बमोजिम मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदनको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान अ. श्री श्यामप्रसाद खरेल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ । २. जग्गाधनी निधु कुँवर क्षेत्रीको हापुर बिजोरी गा.पं. वा.नं. ५(क) को कि.नं. १०२ को ज.बि.०–१८–१ र कि.नं. ६४ को ०–१–१७ समेत जम्मा ज.बि.०–१९–१८ को जग्गा दोहोरो कबूलियत गरी अधियाँ शर्तमा कमाई आएकोमा ०३८।२।२९ मा उपचार गर्न भारततर्फ गई फर्केपछि जग्गा कमाउन माग्दा नदिई बेदखली गरेकोले जग्गा जोत्ने व्यवस्था गरिपाउँ भनी विपक्षी मोहीले विपक्षी कार्यालयमा उजूरी दिएकोमा निज मोहीको मगज बिग्री जथाभावी हिड्ने भई जग्गा बाँझो राखेकोले गत सालको बाली मैले नै लगाएको र हालसम्म जोती आएको छु निजले जग्गा कमाउन छाडेकोले जग्गा कमाउन दिन मञ्जूर छैन भनी मैले प्रतिवाद बयान गरेकोमा महेन्द्र अस्पतालमा निजको मानसिक अवस्था जाँच हुँदा ठीक छ भन्ने देखिएकोले मोहीबाट वञ्चित गर्न मिलेन जोत कमोद गर्न दिनु भनी विपक्षी समितिबाट भएको मिति ०३९।६।५ को निर्णय अनाधिकार र गैरकानूनी भई बदरभागी छ किनभने नेपाल राजपत्रमा मिति ०३८।१२।२ को सूचना अनुसार गठित विपक्षी समिति भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को प्रयोजनको लागि गठन भएको पाइन्छ र मोही बेदल गर्यो, सजाय गरिपाउँ भन्ने उक्त ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको कारवाही गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई तोकेको पाइँदैन । यो अधिकार यस भन्दा अघिको समितिलाई पनि थिएन । तसर्थः विपक्षी समितिको उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ उक्त ऐनको दफा २५(क) तेस्रो संशोधन २०३८ द्वारा थप अन्तर्गतको यो मुद्दा भएको हुँदा उक्त ऐनको प्रतिकूल समेत छ । तसर्थः त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र १५ ले प्रदत्त मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले ऐ को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी समितिको मिति ०३९।६।५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ । ३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चको मिति ०३९।८।२७।१ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफ संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ । ४. ०३५ साल बैशाख १८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि आयोग गठन भएको र ०३८।१२।२ को सूचनाले भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को प्रयोजनको लागि गठन भएको कुरामा निवेद