निर्णय नं. १९१८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९१८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४१/०१/३१ २५९५ निर्णय नं. १९१८ ने.का.प. २०४१ अङ्क २ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १२६८ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : भारत वर्ष कलकत्ता २३ ए।४९ ए ब्लक सि. न्यू ललिपुर स्थित मूल चन्दानी कन्स्ट्रक्सन कं.प्रा.लि.का तर्फबाट ऐ को संचालक समितिको अध्यक्ष नारायणदास मूलचन्दानी विरूद्ध विपक्षी : कर कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल भैरहवा राजश्व न्यायाधिकरण पोखरा आदेश भएको मिति : २०४१।१।३१।१ मा § डाइरेक्टरलाई दिएको पारिश्रमिकको हकमा मुख्यलाई पारिश्रमिक छूट भएकोले अरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ङ) मा नलेखिएको । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद उपाध्याय उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ । २. निवेदक भारतको कम्पनी ऐन बमोजिम संस्थापित एक कम्पनी हो । भारत सरकारले गण्डकी नदीमा बाँध र अन्य वस्तुहरूको निर्माण गर्न सिल्ड टेण्डर आव्हान गरे अनुसार टेण्डर दर्खास्त गरी निवेदकले भारत सरकारद्वारा निर्माण गरिने गण्डक प्रोजेक्टको पश्चिम नहरको हेड रेगुलेटरको निर्माण गर्ने ठेक्का भारतीय सरकारबाट प्राप्त गरेको थिए । ठेक्कामा उक्त निर्माण कार्य गरेवापत प्राप्त रकम र स्रोत भारतमै भएको हुँदा भारतीय आयकर कानून बमोजिम भारतीय कर विभागले आयकर लिने गर्दथ्यो । नेपाल अधिराज्यभित्र काम गरेको भन्ने अर्थ गरी नेपालको कर कार्यालयबाट पनि आयकर निर्धारण गर्न थालिएकोमा भारतीय ठेकेदारहरूबाट विरोध गरेपछि भारतीय सरकारले एउटा पत्र ठेकेदारहरूलाई बुझायो । बिहार सरकारको सन् ७५।१।६ को पत्र अनुसार भारत सरकार र नेपाल सरकारको सम्झौता अनुसार कोशी र गण्डकी प्रोजेक्टमा कार्यरत भारतीय ठेकेदारहरूले आयकर र ठेक्का कर नेपालमा तिर्नु नपर्ने भन्ने जानकारी गराइयो । पछि एजुकेटिभ इन्जीनियर वेष्टर्न क्यानल डिभिजन गण्डक प्रोजेक्टबाट सन् ७७।६।१८ अघि व्यवस्था समाप्त गरिएको पत्र दिइयो । सो पत्र प्राप्त गरेपछि निवेदकले आयको विवरण कर कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल भैरहवामा पेश गरेकोमा म्याद नाघी पेश गरेको भनी निवेदकलाई रु.४७,१३७।७५ जरिवाना गर्नुको साथै कानून बमोजिम मिन्हा कट्टा गर्न पाउने खर्चहरू समेत कट्टा नगरी हामीलाई खूद आय निर्धारण गरी निर्धारण आदेश बुझाइयो । सोमा चित्त नबुझी हामीले राजस्व न्यायाधीकरण पोखरामा पुनरावेदन गरेकोमा कर कार्यालय भैरहवाको आदेश नै सदर गरेकोले कानून विपरीत छ । ३. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६ ले नेपाल अधिराज्यभित्र आर्जन वा प्राप्त गरेको र विदेशमा आर्जित गरी नेपाल अधिराज्यभित्र प्राप्त गरेको आयमा मात्र आयकर लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले भारतीय सरकारबाट टेण्डर प्राप्त गरी भारतमा प्राप्त गरेको आय हुँदा नेपालमा आयकर नलाग्ने स्पष्ट छ । कर कार्यालयबाट कम्पनीका डाइरेक्टर र शेयरहोल्डरलाई दिएको ब्याज मिन्हा नदिई खूद आयमा जोडेको हकलाई पुनरावेदक भारतीय कम्पनी हुँदा त्यस्तोलाई नेपालभित्र प्राप्त गरेको भन्न नसकिने हुन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१ को खण्ड (ख) को प्