निर्णय नं. १९२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४१/०३/२२ २०५७ निर्णय नं. १९२३ ने.का.प. २०४१ अङ्क ३ डिभिजन बेञ्च इजलाश सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९३६ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जिल्ला दाङ बिजौरी गा.पं. वडा नं. ५ बिजौरी बस्ने रामकुमार उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय, काठमाडौं भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ क. को प्रयोजनको लागि गठित उच्चस्तरीय समिति, दाङ तुल्सीपुर क्याम्प जि. दाङ विजौरी गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने परदेशु थारु आदेश भएको मिति : २०४१।३।२२।५ मा § नियमले कार्यविधि तोकी सकेको स्थितिमा त्यस्तो तोकिएको कार्यविधिको अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. जिल्ला दाङ बिजौरी गा.पं वडा नं. ५(क) कि.नं. २१० र कि.नं. २६९ को क्रमशः जग्गा बिगहा ०–१३–१४– र १–११–० जग्गा म निवेदक रामकुमार उपाध्यायको र कि.नं. २६८ को जग्गा बिगहा १–१४–१४– जग्गा निवेदकका भाइ बुहारी टोपाकुमारी ब्राहृमणीको हकभोग दर्ता तिरोको जग्गा हाल सम्म हामीले नै कमाई आएको र उक्त जग्गाहरू नापी हुँदा नापी दर्ता गराई धनी पूर्जा समेत लिएको र कुनै पनि लगत फाराममा मोही जनिएको छैन । म निवेदकको उपरोक्त जग्गा ०३२ सालदेखि अधियाँ शर्तमा जोती आएकोमा यो सालको बाली देखि जोत्न नदिएको हुँदा मोही कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी परदेशु थारूको उच्चस्तरीय आयोग दाङ समक्ष ०३५ सालमा उजूर गरेकोमा उजूरवालाले दावी लिएको जग्गा जोतेको छैन भनी म निवेदक र टोपाकुमारीले आयोग समक्ष बयान गरेको र सरजमीन गराउँदा पनि अधिकांश व्यक्तिले हाम्रो जग्गा विपक्षी परदेशुले जोतेको छैन भनी लेखाई दिएको थियो । ३. मिति २०४०।८।५ मा विपक्षी समितिबाट संशोधन सहितको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम उजूरवालाको नाउँमा मोही कायम हुने ठहर्छ । उजूरवालाको २०४०।८।५ को कागजमा जोतेको जग्गा तर्फको समेत प्रष्ट रूपमा खुलेको हुँदा कित्ताकाट गराई मोही प्रमाणपत्र गराई दिनु भनियो । ४. श्री ५ को सरकारले मिति ०३४।१२।२९ को निर्णय बमोजिम एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको सूचना मिति ०३५।१।१८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो जसमा सो आयोगलाई दाङ जिल्लाको मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्याहरू समेत समाधान गर्ने काम सुम्पेको छ । पछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३५।७।६ को निर्णयानुसार भनी सोही ऐनको दफा २५ समेतका केही दफाहरूको प्रयोजनको निम्ति तोकिएको अधिकारीले गर्नुपर्ने काम कारवाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी उक्त गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई मिति ०३५।८।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले तोकेको छ । उक्त आयोगलाई मिति ०३५।८।५ को सूचनाले काम गर्न अधिकार तोक्नु भन्दा पहिले नै भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ अन्तर्गतको मोहियानी हक कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूरी लिने अधिकार छैन । आयोगलाई सुम्पेको बाँकी काम समितिमा स