निर्णय नं. ८८९१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८९१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६९/०६/०१ ३४२१ ने.का.प. २०६९, अङ्क ९ निर्णय नं. ८८९१ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. २०६५– WO –०४४३, ०४४४ आदेश मितिः २०६९।६।१ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेड तथा ऐ. को व्यवस्थापकको तर्फबाट अधिकार प्राप्त लेखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद जोशी विरुद्ध विपक्षीः रणसिंह तामाङ समेत समेत § आवासकोष भनेको कामदार कर्मचारीलाई बस्नको लागि सुविधा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ । ऐन, नियमको उद्देश्य अनुसार यसको रकम आवास सुविधाका लागि खर्च गर्नु पर्ने हो । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त हुँदा सो कोषमा संकलित रकम कर्मचारी सञ्चयकोषको कट्टी रकम जस्तो कामदार कर्मचारीलाई फिर्ता दिन नहुने । (प्रकरण नं.७) § आवासकोषको रकम कम्पनीको मुनाफाबाट कट्टी भएकोले यसमा सोही कम्पनीको स्वामित्व हुने कुरामा विवाद छैन । त्यसबाट कर्मचारीहरूको आवासका लागि भवन वा संरचना निर्माण नभएको वा आवासको प्रयोजनमा सो रकम खर्च नभएकै आधारमा सो रकममा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक वा स्वामित्व पुग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारको आवासको लागि खर्च हुने रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा कामदारलाई वितरण गर्न नमिल्ने । § कुनै पनि कम्पनीका कर्मचारी वा कामदार कम्पनीको नियम वा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम गर्ने र सोबापत पारिश्रमिक पाउने गर्दछन् । काम गरेकै कारण मुनाफा भएकोले सो मुनाफाको रकममा सोझै कामदार, कर्मचारीको हक पुग्दछ भन्नु कदापि मिल्दैन । यसो भन्नु श्रम ऐन, र कम्पनी ऐन विपरीतको कुरा हो । कुनै समयमा सो कम्पनीमा काम गरेकै कारण आवासकोषको रकमलाई व्यवस्थापन र कामदारबीच बराबर बाँड्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पवनकुमार ओझा र अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१, ४१(१), (२), (३)(२), ४७, ५२, ६३ § श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४७ र ५२ आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :— नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेड तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यो उद्योग आ.व. २०३९/०४० देखि २०४८/०४९ सम्म नाफामा सञ्चालन भई आएकोमा तत् पश्चात् क्षमता अनुसार उत्पादन हुन नसकी उद्योग लगातार घाटामा सञ्चालन भई आएको र २०५२ सालमा उद्योगमा कार्यरत २५० जना कामदार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिई निजहरूले पाउने सम्पूर्ण रकम बुझी लिएकोमा त्यसमध्ये केही कामदार कर्मचारीहरूलाई पुनः करार सेवामा नियुक्त गरी सीमित जनशक्तिबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा करारमा नियुक्त कामदार कर्मचारीहरूलाई २०५५।५।१ देखि स्थायी गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा समेत लगातार घाटा नै भएकोले २०६२।७।३ मा कामदार कर्मचारीका प्रतिनिधि र उद्योग व्यवस्थापनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भई कामदार कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा पेश गरी निजहरूले पाउ