निर्णय नं. १९४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४१/०३/१३ २७११ निर्णय नं. १९४२ ने.का.प. २०४१ अङ्क ३ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७२९ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : पूर्व २ नं. रामेछाप जिल्ला मेलङ्ग घर भै हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौमा थुनामा रहेको ठूलो कान्छा भन्ने रामबहादुर तामाङ विरूद्ध विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला अदालत काठमाण्डौ जिल्ला अदालत वागमती विशेषा अदालत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखाऽ काठमाडौं आदेश भएको मिति : २०४१।३।१३।३ मा § डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ६ र रू.१,४०७।३७ जरिवाना तथा सोही डाँका मुद्दामा बागमती विशेष अदालतबाट रु.४००। जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएपछि सो कैद भुक्तान नहुँदै चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका लगतहरू थपी जम्मा कैद १६ वर्ष ६ महीना कैदको लगत कसेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : x विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : कानून बमोजिम लाग्ने भन्दा बढी कैदको लगत कसी कारागारमा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदकलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले मिति ०३१।५।२ मा डाँका मुद्दा फैसला गरी ६ वर्ष म्यादी कैद र जरिवाना रु.१,४०७।३७ बापतको कैद नै ३ वर्ष गरी जम्मा ९ वर्ष कैद लगाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०३२।११।१० मा चोरी मुद्दा फैसला गर्दा ९ महीना कैद र रु.८४३।८४, मिति ०३३।६।४ मा र ०३४।११।६ मा चोरी मुद्दाको फैसला गर्दा क्रमशः २ वर्ष ९ महीना र ४ वर्ष ४ महीना १५ दिन कैद गर्ने गरी र बागमती विशेष अदालतले डाँका (पुरानो मूर्ति) मुद्दामा फैसला गर्दा रु.४००। जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालत र बागमती विशेष अदालतले फैसला गरेको डाँका मुद्दा एउटा मात्र हो । चोरीका २८ नं. ले लाग्नु पर्ने बिगो नतिरे बापतको कैद वर्ष ४ र म्यादी कैदवर्ष ६ समेत १० वर्ष मात्र कैद हुनु पर्नेमा १६ वर्ष ६ महीना कैदको लगत कसिएको छ । दण्ड सजायका ४१ नं. ले जुन ठूलो कलमको कैद छ सो मात्र लाग्दछ । मलाई ०३०।७।२८ गतेदेखि थुनामा राखीएकोमा ०४० साल कार्तिक २८ गते म जेल बसेको १० वर्ष भयो तसर्थः ऐन विपरीत ठेकेको कैद ६ वर्ष ६ महीना लगत घटाई संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कारागारबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको ठूलो कान्छा भन्ने रामबहादुर तामाङको रिट निवेदन पत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षी हरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिं.बे.को ०४०।८।१९ को आदेश । ४. शेरबहादुर लामाको जोहरीले श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा ०३९।५।२ मा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.१४०७।३७ भई कैद वर्ष ६ भुक्तान भएपछि जरिवाना बापत कैदवर्ष ३ गाभी ९ वर्ष कैदको लगत कसिएको कानून अनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ । ५. शेरबहादुर लामाको जोहरीबाट श्री ५ को सरकार वादी भएको डाँका (१०० वर्ष नाघेको मूर्ति) मुद्दामा निवेदकलाई रु.४००। जरिवाना गरी यस अदालतबाट फैसला भएको हो