निर्णय नं. १९४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४१/०३/१३ २७३६ निर्णय नं. १९४४ ने.का.प. २०४१ अङ्क ३ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रिट नम्बर १६९६ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : गोरखा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (प्रा) लि.कास्की जिल्ला रामघाट पोखराको तर्फबाट सञ्चालक का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ११ थापाथली बस्ने विजय मल्ल विरूद्ध विपक्षी : श्री पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समिति देवपाटन, काठमाडौं आदेश भएको मिति : २०४१।३।१३।३ मा § बोलपत्रको शर्त अनुसार फाराम भरी स्वीकृत समेत भइसकेपछि मेरो फाराम नै रीतपूर्वकको थिएन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिको मिति २०४०।४।४ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ । २. पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिले गौशाला, चामुहानी, वनकाली, धर्मशाला हुँदै आर्यघाट सम्मको कच्ची सडक नव निर्माण गर्न र गौशाला चौमुहानी देखि भुवनेश्वरी चौमुहानी सम्मको हालको पिच सडकलाई तोकिए बमोजिम चौडा गरी निर्माण गर्न बोलपत्र आव्हान गरेकोमा निवेदकले पनि फाराम पेश गरेको थिए तर बोलपत्रको शर्त बमोजिम स्पेशिफिकेसन उपलब्ध नभएकोले ०३९।१२।२२ र ०४०।१।३० मा समेत त्यस सम्बन्धी निवेदन दिई राखेकोमा टेण्डर दिँदा उल्लेख गरेको शर्तमा रही ३ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा स्पेशिफिकेशन प्रष्ट नभएकोले सम्झौता हुन सम्भव भएन यस्तैमा बोलपत्र स्वीकृत भएपछि बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्दा पनि सम्झौता गर्न उपस्थित नभई काम नभएबाट समितिको लक्ष्यमा बाधा पुग्न गएकोले तपाईले यस समितिको ने.रा.बैंक धरौटी खाता नं. स.अ.१५०७।०३८ मा जम्मा गर्नुभएको रु.२७,५००। मध्ये मिति ०४०।४।४ को निर्णयानुसार तपाईंको धरौटी रु.२१,६१८।८६ जफत गरिएको छ भन्ने व्यहोराको रजिष्टरी पत्र कम्पनीको ठेगानामा ०४०।४।२३ मा प्राप्त भयो । ३. बोलपत्र फारामको शर्त नं. ७ मा रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने कुरा उल्लेख छ । शर्त नं. २ लेविल अफ क्वान्टिटिजमा दर रेट भरी सम्पूर्ण बोलपत्र डकुमेण्टहरू दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो बमोजिमको कागजातहरू दाखिल नभएकोमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको समितिको कारवाही नै बदरभागी छ । यस्तो रीत नपुगेको बोलपत्र स्वीकृत गरी धरौट रहेको रु.२१,६१८।८६ जफत गर्ने गरेको समितिको काम कारवाही र निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । बोलपत्र फाराम वितरण गर्दा नै स्पशिफिकेशन साथमा दिनु पर्नेमा सो दिइएको छैन । गैरकानूनी किसिमबाट निवेदकको धरौट रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको कार्य संविधानको धारा १५ को विपरीत छ तसर्थः धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरी समितिको मिति ०४०।४।४ को निर्णय र ०४०।४।१२ को सूचना समेतका काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन पत्र रहेछ । ४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको आदेश । ५. यस सम