निर्णय नं. ८८९३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८९३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६९/०५/१८ ८५४५ ने.का.प. २०६९, अङ्क ९ निर्णय नं. ८८९३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६८–WO–०५०३ आदेश मितिः २०६९।५।१८।२ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः बाँके जिल्ला, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सको तर्फबाट ऐ.का प्रो. ऐ. ऐ. बस्ने रत्नबहादुर खड्का विरूद्ध विपक्षीः सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समिति, रेडक्रस मार्ग, ताहाचल, काठमाडौँ समेत § सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठन भएको पुनरालोकन समिति एउटा आधिकारिक कानूनी निकाय हो र यसले दफा ४९ अनुरूप पर्ने निवेदनमा दफा ५० बमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गरी खरिद निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्दसम्म गर्न सक्दछ भन्ने कुरा यस कानूनको सारभूत विशेषता हो भन्ने तथ्यप्रति अनभिज्ञता वा अटेरीपन प्रदर्शन गर्नु सारतः कानूनकै उल्लंघन हुने । (प्रकरण नं.१५) § आव्हान गरिएको बोलपत्रमध्ये विधिसम्मत प्रक्रियाले मूल्याङ्कन गर्दा घटी दर उल्लेख गर्नेले काम नपाउन सक्दछ । तर, घटी दररेटवालालाई ठेक्का नदिई अर्थात्र निजसँग खरिद नगरी बढी दरवालालाई सो काम दिइनुका वस्तुगत आधार भने हुनै पर्दछ । यस्ता वस्तुगत आधार निर्णयकर्ताको चित्तमा लाग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । ती आधारको औचित्य कानूनद्वारा व्यवस्थित परीक्षण गर्ने निकायको विवेक र न्यायिक मनले पनि उचित ठहर्याउनु पर्ने । § प्रारम्भिक निर्णयकर्ताले आफ्ना निर्णयमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको, नागरिकले तिरेको करप्रति आफू इमानदार रहेको र सो खरिद सम्झौताको प्रतिफल पाउने वर्गको हितप्रति निष्ठावान रहेको आफ्ना आचरण र कामबाट प्रदर्शित गर्न सक्नुमा नै आफू सार्वजनिक पदाधिकारी रहेको सिद्घ गर्न सकेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) § आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव हुनु नै आर्थिक विचलनतर्फ उन्मूख हुनु हो । कानूनले नै निर्देशित गरेका सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीहरू आफ्नो जवाफदेहिताप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उदासीन भइदिँदा आर्थिक विचलनले टेवा पाउने । § कानूनको अनुचित प्रयोग र कानून प्रदत्त सद्विवेकको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य वा निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य वा निर्णय आर्थिक विचलनको द्योतक बन्दछ र यो नै भ्रष्टाचारको आरम्भ विन्दु हुने । § आफ्ना कामकारवाही र निर्णयमा आर्थिक अनियमिता भएको छैन भनी कानूनद्वारा अख्तियारी प्राप्त निकायलाई देखाउन सक्नुमा नै सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्यनिष्ठता निर्भर रहन्छ । कानूनद्वारा नै खडा गरिएको सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिलाई प्रयोजनहीन तुल्याइँदा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले ईच्छाएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी भए पनि स्वीकृत गर्ने परिपाटीको शुरूवात हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२२) § आफ्नो रोक्का आदेश टेरेन, आफूले निर्णय गर्न पाउने समय बांकी छंदै निर्णय गर्यो, छानवीन गर्न सहयोग गरेन भन्ने मात्र आधार झल्कने किसिमले खरिद सम्झौता निर्णय बदर गर्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.२५) निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता कृष्ण पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू जगदीश आचार्य, राजेश्वर अधिकारी र माधव बास्कोटा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८, ९, १०, ११, १