निर्णय नं. ८८९४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८९४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६९/०५/२८ ३९३२ ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८८९४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती रिट नं. २०६९–WF– ०००१ आदेश मितिः २०६९।५।२८ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः उदयपुर जिल्ला, कटारी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय उदयपुरमा कैद भुक्तान गरी रहेको मोदक पराजुलीको हकमा अभिमन्यू लामिछाने विरुद्ध विपक्षीः उदयपुर जिल्ला अदालत, गाईघाट समेत § मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा त्यसको हैसियत पुनरावेदन सरह भै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र तल्लो अदालतको फैसला उल्टी बदर पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । पहिलेको फैसलाअनुसार लागेको कैदवापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत स्वीकार गरिसकिएकाले यसरी जमानत स्वीकार गरी मुद्दा दोहर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नुको मतलव जिल्ला अदालतको फैसला कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन रही परीक्षणको रूपमा रहिरहेको र उक्त अदालतबाट कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी बदर हुन पनि सक्ने सम्भावना रहेको भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) § कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अति नै प्यारो र महत्वपूर्ण हुन्छ । कैदमा बसेको अवस्था भनेको निश्चित् रूपमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लागेको अवस्था हो । अहिलेको समयमा फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेवापत हुने कडा सजायको रूप भनेको मूलतः कैदको सजाय हो । व्यक्तिको जीवनमा थुनामा बसेको दाग लाग्नु भनेको गम्भीर कुरा हुन्छ । यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिउपर लागेको कैद सजायवापत धरौट राखी त्यस्तो कैद सजायउपर चुनौती भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही कैद असूल गर्न कैदमा पठाउनु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) § मुद्दा दोहोर्याइपाँऊ भन्ने निवेदन परेकै आधारले फैसला कार्यान्वयन नरोकिने तर पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा फैसला कार्यान्वयन रोकिने अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहको अदालतबाट लागेको कैदवापतमा अ.वं.१९४ नं.बमोजिम जेथा जमानत स्वीकार गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनेको उक्त कैदको लगत कार्यान्वयन स्थगन भएको रूपमा लिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१४) § कागज गरेर अदालतमा समर्पण गरिरहेको व्यक्तिले आफूले दायर गरेको निवेदनको तारिखमा उपस्थित हुने र सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि हो । यस अदालतले निजको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको प्रत्याभूति दिई त्यस्तो अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने किसिमका कामकारवाहीलाई कुनै किसिमले पनि उचित ठहर्याउनु युक्तियुक्त र न्यायसंगत हुन सक्दैन । अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुने समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाट: विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६६, पृष्ठ ३८५ सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन अ.वं. १९३क, १९४ १९४(१), (२), ३, ४ र ५ नंं. § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५(घ), २५(११) § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपा