निर्णय नं. १९६९ - पद कायम
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९६९ - पद कायम भाग: २६ साल: २०४१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४१/०१/१० २१२९ निर्णय नं. १९६९ ने.का.प. २०४१ अङ्क ४ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ४९१ मुद्दा : पद कायम पुनरावेदक/वादी : जि.महोत्तरी मौजे मधुवा विर्ता घर भै वझाङ जिल्लाको प्रमुख जि. अ.मा पोष्टिङ भई प्र.जि. अ.वर्दिया काजमा हुँदा बर्खास्त भएको हाल वर्दिया गुलरिया बस्ने मनमोहन झा विरूद्ध विपक्षी/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार मार्फत प्रशासन व्यवस्था विभाग (कर्मचारी प्रशासन शाखा) सिंहदरबार काठमाडौं फैसला भएको मिति : २०४१।१।१०।१ मा § पुनरावदेनको अन्तिम टुंगो लागेको मितिदेखि नालेश गर्ने म्याद कायम गर्ने व्यवस्था ऐनमा भएको देखिँदैन । नालेश गर्नुपर्ने म्याद बर्खास्त भएको मितिबाट गणना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ उल्लिखित मुद्दा : निवेदक ताराप्रसाद खरेल विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय भएको ०२५ सालको दे.फु.नं. ६१ को तलव दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा फुल बेञ्चबाट २०२६।४।२४।६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त फैसला न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : म विधिवत नियुक्त भएको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी हुँ । बझाङ जिल्लाको प्र.जि. अ.मा पदस्थापना भई बर्दिया जिल्लाको प्र.जि. अ.मै काम गरिरहेकोमा श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२४ को निर्णय बमोजिम तपाईंलाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने प्र.व्य.क.प्र.शाखाबाट मेरो नाउँमा ०२९।५।२४ को पत्र प्राप्त भएको उक्त निर्णय र आदेश नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६ को विपरीत छ । त्यसको प्रयोजनको लागि विपक्षी समक्ष पुनरावेदन पठाएको छु । नोकरीबाट हटाउन खोस्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । नि.से.ऐन., ०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले तोकेको म्याद हिजो ०२९।९।२३ गते पुग्नेमा शनिवार भई विदा हुँदा आज यो नालिश दायर गर्न आउको छु सेवाबाट हटाउने उक्त निर्णय आदेश गैरकानूनी हुँदा हटाएको मितिदेखि थामिएको मिति सम्मको तलव पाउन समेत अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत वादी दावी । २. वादीले आफू प्रमुख जि. अ.को पदमा वहाल रहेकै अवस्थामा बर्दिया जिल्लामा वितरण भएको जग्गा दिई बिक्री गरेको र गौरी थरूनीको जगत भएको १४० बिगहा जग्गामा पैसा खाई वितरण गरेको रिपोर्ट पर्न आएको रहेछ । यस्तो स्थितिमा निजलाई सफाईको सबूत दिने मौका दिई स्पष्टीकरण लिई कारबाही गर्न अव्यवहारिक हुने भएकोले निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम निजको सम्बन्धमा भएको कारबाही टिप्पणीलाई पर्चा मानी निजलाई नि.से.नि.(संशोधित सहित) ०२१ को नियममा १०–१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त आयोग्य नठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०२९।५।२४ को निर्णय अनुसार नोकरीबाट हटाइएको थियो । सो निर्णय उपर निजले पुनरावेदन दिनुभएको र सो पुनरावेदन श्री ५ को सरकारको विचाराधीन रहेको छ । निजलाई सेवाबाट हटाउँदा निजामती सेवा ऐन (संशोधन सहित) ०१३ को कार्यविधि पूरा गरेर मात्र सेवाबाट हटाइएकोले वादी खारेज हुनु पर्ने देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासन व्यवस्था विभागको ०२९।११।१२ को प्रतिउत्तर पत्र । ३. निजामती सेवा