निर्णय नं. १९७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४१/०९/०६ २२७६ निर्णय नं. १९७३ ने.का.प. २०४१ अङ्क ४ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १२९९ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि. धनुषा देवडिहा गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने बासुदेव झा विरूद्ध विपक्षी : मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, बबरमहल नि. सचिव, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय आदेश भएको मिति : २०४१।३।९।६ मा § नियम ७.४ मा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरेर निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था नै छैन । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिबक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।११।३ मा रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ। २. म निवेदक २०२६।४।१ देखि रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाई पदोन्नति समेत पाएको एक प्राविधिक कर्मचारी हुँ । श्री ५ को सरकारले नि.से.ऐनको दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि. को नियम ७.१.३ अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिने २०३९।६।८ मा निर्णय भएको कुरा ०३९।६।१० को पत्रबाट अवगत भयो । म निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नि.से.ऐन तथा नि.से.नि.ले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त निर्णय अ.बं.को ३५ नं. को प्रतिकूल छ । नि.से.ऐनको दफा ७.३ मा वर्णित उचित र न्यायसंगत तरिका पूरा गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा गरिएको निर्णय उक्त ऐनको दफा ७.३ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ । नियमावलीको नियम ७.४.१ समेत म निवेदकको १५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारण आकर्षित हुने अवस्था छैन । अतः मलाई कानून प्रतिकूल निर्णय गरी अवकाश दिइएको छ । अतः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी श्री ५ को सरकारको उक्त २०३९।६।८ को निर्णय बदर गरी मेरो मौलिक हक प्रचलन गराई पुनः नोकरीमा बहाल गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ। ३. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत यसअदालत सिंगलबेञ्चको २०३९।११।४ को आदेश रहेछ । ४. नि.से.नि.को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई नि.से.नि.को ७.१.३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अवकाश दिएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव वीरेन्द्रनाथ खुंजेलीको लिखितजवाफ । ५. नि.से.ऐनको दफा ७.३ बमोजिम निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने भनी गरिएको निर्णय कानून अनुरूप भई निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको छैन । नोकरीबाट अवकाश दिइएको कुरा समयमै थाहा पाई विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ । ६. निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकलाई ऐनको दफा ७(३) को अधिकार प्रयोग गरी २० वर्षको नपुग अवध