निर्णय नं. ८८९५ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८९५ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६९/०१/२८ ३७७० ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८८९५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. २०६८–WS–००३८ आदेश मितिः २०६९।१।२८।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ कल्याणपथ बस्ने अधिवक्ता गोपालप्रसाद पाण्डे “अल्छी” समेत विरुद्ध विपक्षीः सर्वोच्च अदालत समेत § सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई निश्चित् अवस्था र शर्तमा आफैंले जाँच्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको पुनरालोकनलाई तल्लो अदालतको फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § पुनरालोकनको निवेदनका सम्बन्धमा फैसला गर्ने इजलासले नै हेर्ने गरी भएको साविकको कानूनी व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) ले परिवर्तन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा हालको कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पुनरालोकनको निस्सा दिएपछि सो बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने भन्ने अर्थ नदिने । (प्रकरण नं.५) § संविधानले नै पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशबाट पुनरालोकनको निवेदन सुन्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग सामञ्जस्य कायम गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधनद्वारा राखिएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर स्वयंमा बिरोधाभाषपूर्ण र असान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं.६) § कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल र गोपालप्रसाद पाण्डे विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(२) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ मा सर्वोच्च अदालतका फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरालोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपनियम (२) ले पुनरालोकन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीशको इजलासमा पेश गरिने भनी गरेको व्यवस्था न्यायको मुलभूत अवधारणा, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुनुका साथै संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) सँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम बदर घोषित गरिपाउन यो निवेदन पेश गरेका छौं । संविधानको धारा १०७ को