निर्णय नं. १९८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४१/०५/०८ २४३३ निर्णय नं. १९८६ ने.का.प. २०४१ अङ्क ५ फुल बेञ्च इजलाश सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५५ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जिल्ला कार्यालय ललितपुरको पत्रले श्री ५ को सरकार विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर न.पं. वा.नं. ३ झम्सिखेल बस्ने एलिजाबेथ तामाङ आदेश भएको मिति : २०४१।५।८।६ मा § नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अन्तर्गतको विवादको निरोपण निमित्त न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ आकर्षित हुने नै देखिने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला उल्लेखित मुद्दा : x आदेश प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा यसमा त्यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी तीन महीनाभित्र कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. अभियुक्त मेरी छोरी जन्मसिद्ध वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो । मिति ०४०।५।६ गते अपरान्ह २ बजेतिर स्थानीय प्रहरीले श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको आदेशले पक्रन आएको भनी पक्राउ गरी जिल्ला कार्यालय ललितपुरमा उपस्थित गराई सिधै प्रहरी हिरासतमा उपल्लो दर्जाको दुःख यातना शारीरिक कष्ट दिई आफन्त नाता गोता कानून व्यवसायी समेत भेट्न नदिई अमानवीयपूर्ण ढंगले थुनामा राखिएको छ । मैले बुझेसम्म झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लियो भन्ने अभियोग लागी अनुसन्धानको कार्यवाही जिल्ला कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ललितपुर मिली गरेको रहेछ । हाल सुन्नमा आए अनुसार जिल्ला अदालत ललितपुरले आफ्नो क्षेत्राधिकारको हनन गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने म्याद थप दिएको छ । ३. नागरिकता सम्बन्धी कुनै अभियोग लागेमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत उपयुक्त कानूनी कारवाई चलाउन सकिन्छ तर श्री ५ को सरकार वादी भई अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर स्थानीय जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा होइन प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी एवं अन्यायिक क्रियाले नेपालको संविधानको धारा १० र ११ द्वारा अभिनिश्चित मौलिक हकमा आघात पुगेकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरी छोरीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत एलिजावेथ तामाङको हकमा निजकी आमा रिता दाहालले दिएको रिट निवेदन । ४. यसमा बाटाका म्यादबाहेक तीनदिनभित्र बन्दीलाई उपस्थित गरी लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेशगर्नु भन्नेसमेत सिंगलबेञ्चको आदेश । ५. एलिजावेथ तामाङ र सुजन मेण्डेज समेतले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने एलिजावेथ तामाङको बयानबाट देखिएकोले कानूनबमोजिम कारवाई गरी मुद्दा दायर समेत जे जो गर्नुपर्छ गर्नु भन्ने श्री जिल्ला कार्यालय, ललितपुरको छुट्