निर्णय नं. १९८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १९८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४१/०५/२९ २०१२ निर्णय नं. १९८८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ५ फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४८ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : मोरङ जिल्ला लेटाङ गा.पं. वडा नं. १ बस्ने गंगाप्रसाद घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : श्री मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगर श्री कोशी अंचलाधीश कार्यालय विराटनगर फैसला भएको मिति : २०४१।५।२९।६ मा § कित्ता नापीका अवस्थामा जो जस्तो स्थितिमा रहेको छ सो कायम राख्ने भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २,३,४ बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा कुनै किसिमको कानूनी त्रुटि नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४०।४।९।२ मा फैसला भएको उपरोक्त मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहोराई हेरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आए बमोजिम निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न प्रकारको छ । २. लेटाङ गा.पं. वडा नं. १(ङ) कि.नं. १७० को जग्गा बिना प्रमाण र आधार वन सीमानाभित्र पर्दछ भनी मालपोत कार्यालय विराटनगरले मिति ०३७।९।२२ मा गरेको निर्णय बदर गरी मेरो नाउँमा उक्त कि.नं. को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी को.अं.का.मा निवेदन दिई नदी उकास भएको जग्गा ठहरी दर्ता गरी दिनु भनी कोशी अञ्चलाधीश विराटनगरको ०३८।२।२९ मा भएको फैसलाबाट ०३५ साल देखिको मालपोत तिरी मेरो नाउँमा दर्ता भोग चलन गरी आएकोमा मालपोत कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालय समेतको उजूर नपरी अन्तिम भइरहेको हुँदा मिति ०३८।३।१७ मा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी ०३८।३।३१ मा ०३५–०३६–०३७ को मालपोत बुझाई सकेको थिएँ मालपोत कार्यालयको ०३८।४।१२ को पत्र ०३८।४।१९ मा बुझाइयो जसमा उक्त जग्गा जंगल भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा ४ बमोजिम स्वतः दर्ता बदर हुने हुँदा सोही दफा बमोजिम कार्यान्वयन गरी जानकारी दिनु भनी को.अं.कार्यालयको पत्र आएको भन्ने उल्लेख गर्दै को.अं.का.ले उल्लेख गरेको आधारमा नै दर्ता बदर गरेको जानकारी मलाई दिइयो । ३. सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष उक्त मा.पो.का.को दर्ता बदर गर्ने निर्णय बदर गरी पाउन रिट निवेदन दिएकोमा स.अ.बाट मा.पो.का.विराटनगरको नाउँमा पुनः निर्णय गर्न परमादेश जारी गरिएकोमा उक्त जग्गा नापीको अवस्थामा जस्तो छ सोही कायम गरेको भनी ०३९।४।७ मा पुनः निर्णय गरी म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनको समान प्रयोगको हकदारको मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक समेतमा अवरूद्ध गरी दिएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी नं. १ को मिति ०३९।४।७ को निर्णय कारबाही र प्रत्यर्थी नं. २ को मिति ०३८।४।२ को आदेश समेत बदर गरी निवेदकको उपरोक्त हकहरू प्रचलन गराई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुञ्जेल मा.पो.का.विराटनगरको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(