निर्णय नं. ८८९७ - रिसवत लिई भष्ट्राचार

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८८९७ - रिसवत लिई भष्ट्राचार भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६९/०५/२८ ४६६७ ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८८९७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास मुद्दा नं. २०६८–CF–०००३, ०००४ फैसला मितिः २०६९।५।२८।४ मुद्दा : रिसवत लिई भ्रष्ट्राचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः सिराहा जिल्ला, लाहान नगरपालिका घर भै तत्कालीन प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः न्याय परिषद्का सचिवको उजूरी प्रतिवेदनले न्याय परिषद् पुनरावेदक वादीः न्याय परिषद्का सचिवको उजूरी प्रतिवेदनले न्याय परिषद् विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः वीरेन्द्रकुमार कर्ण शुरु फैसला गर्नेः– मा.न्या.श्री ओमप्रसाद सुवेदी यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः– मा.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा मा.न्या.श्री सुशीला कार्की § जिल्ला न्यायाधीशले खराब आचरण मानिने कुनै कार्य गरेको अवस्थामा जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया, संयन्त्र र कारवाहीको विधि संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ समेतमा समावेश भएको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकीकात क्षेत्राधिकारविहीन भई प्रारम्भतः शून्य प्रभावी (Ab-initio-void) देखिने । (प्रकरण नं.११) § प्रमाण संकलनको स्रोत, अधिकारक्षेत्र र प्रक्रिया नै दूषित छ भने त्यसको परिणामस्वरूप प्राप्त प्रमाण ग्रहणयोग्य हुन नसक्ने । § असंवैधानिक ठहर भएको निकायले संविधान र कानूनविपरीत एउटा प्रशासकीय कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कार्यकक्षमा नै खानतलासी लिई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारवाही स्वतः प्रभावशून्य हुने र त्यस्तो कारवाहीबाट प्राप्त गरेको प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी कारवाही र प्रमाण संकलनलाई मान्यता दिई प्रतिवादीउपरको कारवाही र छानबीनलाई निरन्तरता दिएको न्याय परिषदको कामकारवाही वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) विपरीत देखिने । (प्रकरण नं.१३) § गैरकानूनी स्रोत र प्रक्रियाबाट उठान भएको कारवाही र त्यसको निरन्तरता अन्तिम अवस्थासम्म पनि गैरकानूनी नै हुने । (प्रकरण नं.१५) § क्षेत्राधिकारविहीन र गैरकानूनी अनुसन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्याय परिषद्बाट भएको जाँचबुझलाई स्वतन्त्र जाँचबुझ मानी मुद्दाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१६) वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, शिव रिजाल, नरेन्द्र पाठक, जनन्नाथ महतो, जयकान्त लाल दास अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६२, अङ्क ११, पृ.१३०७ सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३) § भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क), ५३ § न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क (४)(क), ५ र ६ § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) फैसला न्या.कमलनारायण दासः यस अदालको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।५ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :— वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवाद