निर्णय नं. २०१२ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०१२ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४१/०५/२० २४५४ निर्णय नं. २०१२ ने.का.प. २०४१ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १७९३ विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ निवेदक : जि. रौतहट गा.पं हजमनिया वार्ड नं. ८ बस्ने शिवनारायण सिंह विरूद्ध विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश (विशेष प्रहरी अधिकृत) नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय, बिरगंज श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं जि. बारा, गा.पं. कवहि गोठको भू.पू.प्र. पं. ऐ ऐ वार्ड ७ बस्ने राम अशिस प्रसाद शाह कलवार जि. वारा गा.पं. कवहि गोठ वार्ड नं. ७ बस्ने कारी राउत अहिर आदेश भएको मिति : २०४१।५।२०।५ मा § खरिदारले उठाएको टिप्पणीसम्म सदर गरी गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई मनासिब ठहर्याएको मं.प.स.को निर्णय न्यायिक सिद्धान्तको अनुकूल मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकारको छ । २. निवेदक राविकमा बचत सहायक इन्सपेक्टरको पदमा र पछि मालपोत कार्यालय बारा कलैयाको खरिदार पदमा रही सेवा गरी आएकोमा नारायणी अञ्चालाधिश कार्यालयबाट ०३८।३।१७ मा र विशेष प्रहरी अधिकृतबाट ०३८।१०।१ को पत्रबाट मागिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि म्यादैभित्र पेश गरेको थिए । यस्तैमा नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय वीरगञ्जको ०३९।७।२६ को सूचनापत्र निवेदकलाई ०२९।८।१० मा प्राप्त भएको र उक्त सूचना पत्रमा कारी राउतको उजूरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाई समेत भएको बचत ऋणको कबूलियत समेत गुम गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने सम्बन्धमा भ्रष्टचार गरेको सिद्ध हुनआएकोले भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि.०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी तपाई शिवनारायण सिंहलाई नोकरीबाट हटाई दिने समेत गरी मिति ०३९।७।२५ मा निर्णय भएकोले सो निर्णय उपर चित्त नुबझे ३५ दिनभित्र श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन गर्न यो सूचना दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो सूचना प्राप्त भएको म्यादैभित्रै पुनरावेदन गरेकोमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर्याई श्री ५ को सरकारले ०३९।१२।१३ मा निर्णय गरेको छ भनी ०३९।१२।१७ को पत्र साथ प्राप्त भएकोमा विशेष प्रहरी विभागले सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवालाई निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र नियमवाली अन्तर्गत विभागीय कारबाही तथा सजाय दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) मा यस ऐन अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्व सामान्यतयामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यस ऐन बमोजिम वि.प्र.वि.को सबै अधिकार अञ्चलाधीशले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने छ भन्ने सोही ऐनको दफा ३१(१) मा उल्लेख भएको उक्त दफा २०(१) अनुसार सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्र सेवकहरूमाथि विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्ने अधिकार वि.प्र.वि.वा आफ्नो अञ्चलभित्र