निर्णय नं. २०१४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०१४ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४१/०५/१० २३९२ निर्णय नं. २०१४ ने.का.प. २०४१ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १२७८ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि. मोरङ थलाहा गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने शंकर मडियारी समेत विरूद्ध विपक्षी : जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. १ बस्ने दुधनाथप्रसाद गुप्ता गाउँ न्याय समिति थलाहा गाउँ पंचायतको कार्यालय थलाहा गा.पं मोरङको कार्यालय विराटनगर जि. मोरङ आदेश भएको मिति : २०४१।५।१०।१ मा § रोपी काटी नोक्सान भएको विषयलाई लिई मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं.ऐन, ०१८ को दफा ४१(१) को (ख) आलिधुरबारे र (ज) आफ्नो सन्धिसर्पनबारे भन्ने अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ । २. विपक्षी दुधनाथले मिति ०३३।५।७ मा क्रमसंख्या २ का विपक्षी गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिको निवेदकहरू मध्येको कमलप्रसाद बाहेकका हामी अन्य निवेदकहरू उपर मिति ०३९।५।६ मा विपक्षीको धान बाली लगाएको नम्बरी जग्गामा बीचबाट खाडल गरी धान बालीको नोक्सान गरी सो सम्बन्धमा विपक्षीले हामीहरूलाई भन्दा विपक्षीलाई ज्यान समेत मार्न धम्की दिएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई ज्यानको धम्कीमा समेत इन्साफ गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा समेतको निवेदन दिई उजूरी दिनुभएको रहेछ । विपक्षी गाउँ पञ्चायतको सूचनाको म्यादमा हामी सबैले ०३९।५।२४ मा दावी झुठ्ठा हो उक्त पञ्चायतका उ.प्र.पञ्च र विपक्षीको मिलोमतोबाट झुठ्ठा उजूरी दिएको हो र निजहरूको जग्गाबाट जाने साविक पानी बन्द गर्ने उद्देश्य समेतले उजूर निवेदन गरेका हुन् भन्ने समेतको प्रतिउत्तर दिएको थियो । पछि मिति ०३९।५।३१ मा हामीलाई रोहवरमा नराखी सरजमीन गरी हामी निवेदकहरूको बयान विपक्षी गाउँ पञ्चायतमा भइसकेको भनी मिति ०३९।६।५ मा विपक्षी गाउँ पञ्चायतमा दर्ता भइसकेको निवेदन हाम्रो प्रतिउत्तरपत्रलाई बदर गर्ने आदेश गरी बदर गरिएको रहेछ । पछि मिति ०३९।६।८ मा विपक्षी गा.पञ्चायतले निवेदन व्यहोरा साँचो देखिएकोले प्रतिवादीहरूको जिकिर पुग्न सक्दैन । वादी निवेदकको हर्जाना एक मन धान प्रतिवादीहरूसँग भराई दिने र जग्गामा पैनी खन्ने काम रोक्का गर्नु भन्ने फैसला बोली हामी प्रत्येकलाई रु.२५ का दरले जरिवाना गरिएको थियो । उक्त फैसला उपर विपक्षी जिल्ला पञ्चायत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा शुरू फैसलालाई सदर गरी ०४०।२।३१ मा उक्त पञ्चायतबाट फैसला भयो । यसरी विपक्षी गाउँ पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले उजूरी निवेदन लिई फैसला गरेको समेतको कारबाही गा.पञ्चायत ऐन, ०१८ को उपदफा (१) को देहायभित्र नपरेकोले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको हुँदा अ.बं.३५ नं. अनुसार बदरभागीका साथै विपक्षीको उजूरीको कुरामा रु.२५ जरिवाना गर्ने अधिकार तथा त्यस्तो फैसला सदर गर्ने दुवै विपक्षी पञ्चायतलाई कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । मुद्दा हेर्न सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतको सूचनामा उपस्थित हुने केही प्रतिवादीको बयान लिई केहीको नलिई म्यादमा दर्ता भएका प्रतिउत्तर बदर गर्न पाउने कान