निर्णय नं. ९०८६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०८६ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/०९/२५ ३८२४ नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।९।२५।५ रिट नं.०६९–WS–००२५ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार काठमाडौंसमेत § अनुशासनहीन प्रबन्ध र आत्मसंयमहीन आचरणले अन्ततोगत्त्वा मौलिक हकको मात्र नभई संविधानकै मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्न पुग्दछ । ऐन र यसअन्तर्गत बनेको वा बन्ने नियमका व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने प्रसारक संस्था, प्रसारक तथा अन्य व्यक्तिलाई सजाय नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन विधिको शासनमा नै खलल् पुग्ने । (प्रकरण नं.२१) § संविधानले “बन्द, जफत, वा दर्ता खारेज” नगर्ने प्रत्याभूति दिएकोमा ऐनले “इजाजतपत्र रद्द गर्ने” भन्ने व्यवस्था गर्नु र यो प्रावधान कायम रहिरहनु स्पष्टतः संविधानविपरीत हुने । § सञ्चार माध्यमलाई बन्द नगर्ने र दर्ता खारेज नगर्ने भन्ने प्रत्याभूति संविधानले दिएकोमा ऐनले प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्थामा शाब्दिक प्रयोगमा भिन्नता भए पनि परिणाम एउटै हुने । § शब्दहरूको संयोजनले दिने परिणाम वा निकाल्ने निष्कर्ष नै कुनै पनि कुराको निर्धारक तत्त्व हो । कुनै प्रकाशन वा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने भन्नु र सो संस्थालाई बन्द गर्ने वा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा प्रयुक्त “इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२) सँग स्पष्टतः बाझिएको पाइने । (प्रकरण नं.२४) निवेदकतर्फबाट : अधिवक्ता राजीव बास्तोला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ र १७ (२), दफा ८ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२) आदेश न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :- म रिट निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र आधारभूत मानव अधिकार जस्ता विषयमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) मा भएको प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) र (च) अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १५ (१) अन्तर्गतको प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक र धारा २७ अन्तर्गतको सूचनाको हक जस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित प्रतिबन्ध तथा बन्देज लगाएकाले ती अनावश्यक प्रावधान हटाउने अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त (Doctrine of severability) का आधारमा अमान्य हुने अवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालनमा जनतालाई अत्यधिक सहभागी गराउने उद्देश्यले नागरिकहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । त्यसअन्तर्गत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक पनि पर्दछन् । अ