निर्णय नं. २०१८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०१८ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४१/०५/२८ २५३६ निर्णय नं. २०१८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रि.नं. २०१३ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : गण्डकी अंचल स्याङजा पुतली बजार गा.पं. वार्ड नं. ९ स्याङ्जा बस्ने खेमराज लम्साल विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार सडक विभाग काठमाडौं अंचलाधीशके कार्यालय गण्डकी अंचल पोखरा नापी अधिकृत ६ नं. नापी गोश्वारा स्याङ्जा का.मु. नापी टोली प्रमुख ऐ ऐ स्याङ्जा स्याङ्जा हुलाक कार्यालय स्याङ्जा आदेश भएको मिति : २०४१।५।२८।५ मा § निवेदकको निवेदनमा लिएको जिकिर अनुसारको कुरा बारे केही बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी विषयवस्तुमा निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकारको छ । २. साविक जिल्ला सतौ मौजे स्याङजाका जि. मु.हरिलाल पाध्याको हाल स्याङजाका जि. मु.शालिकराम जिम्मा स्याङजा मालमा तिरो जाने १९९५ सालका मोठमा २७ नं. इश्वरी उपाध्यानीको नाउँमा दर्ता भएको स्याङजा भन्ने पाखो जग्गा मेरा स्वर्गीय पिताजी डि.छायादत्तले दर्तावाला ईश्वरीलाई साक्षी राखी वहाँको एकाघर सगोलका देवर चुडामणी उपाध्यायसँग २००७।११।११ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिनुभएको, स्याङजा बारी भन्ने गणेश बाटो भन्ने जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सर्भे हुँदा स्याङजा पुतलीबजार गा.पं. वार्ड नं. ९ कि.नं. २०५६ आली कान्ला वापत कटाई ०–८–२–१ कायम भई विपक्षी हुलाक कार्यालयको नाउँमा नाप जाँच भएको सूचना प्रकाशित गरेका म्यादै भित्र जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) को ‘तर’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार विपक्षी नापी टोलीमा उजूर गरेकोमा राजमार्ग ऐन, २०२१ को दफा २(क)(ख) र दफा ३ बमोजिम सिद्धार्थ सडकलाई ०२१।११।११ गतेको राजपत्रबाट सो सडकलाई राजमार्ग घोषित गरेको देखिँदा ०३४।३।२० गतेको राजपत्रबाट सडक सीमाना कायम गरिसकेपछि ६।५ मिटर मात्र कायम भई अलि बाँकी रहेको १८.५ समेत सडक विभागको नै देखिएको भन्ने गण्डकी अञ्चलाधीशबाट लेखी आएकोले उपरोक्त निवेदन दर्ता नगरी तामेलीमा राख्ने भन्ने २०४०।१०।१० मा तामेली गरिएको रहेछ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत सर्भे नाप जाँच गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी अञ्चलाधीशले गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी विपक्षी सर्भे गोश्वारा तथा टोलीलाई जग्गा यसरी दर्ता गराउनु भनी निर्देशन दिने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई छैन । जग्गा विपक्षी सडक विभागको हैन जग्गा आफ्नो हो भनी विपक्षी सडक विभागले पनि उजूर गरेको छैन । जग्गा सिद्धार्थ राजमार्गका छेउमा पर्ने भए पनि राजमार्ग निर्माण ऐन, ०२१ को दफा ४ र ५ तथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को ४, ५ र ६ समेतको कानूनी रीत पुर्याई प्राप्त गर्ने कुनै कारबाही भएको तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । जग्गाको लगत यथावत नै छ । सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारतर्फबाट मौकैमा निर्णय भए गरेको कुनै सबूत आउन सक्दैन । मैले सालसालै मालपोत तिरो बुझाई आएको छु । श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रलायको ०३६।१।१७ को राजपत्रमा प्र