निर्णय नं. ८८९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६९/०८/२१ ३१२४ ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८८९८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की ०६९–WS–००१० आदेश मितिः २०६९।८।२१।५ विषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः जि. भोजपुर, दलगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत युवराज सुवेदी समेत विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § निजामती सेवाको सामान्यज्ञ (Generalist) अन्तर्गतको सचिव पदमा निजामती सेवाकै विशिष्टकृत सेवाअन्तर्गत कार्यरत् विशेषज्ञ (Specialist) को रूपमा रहेको न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने निजामती सेवाको नीति निर्माण एवं नेतृत्व तहको सचिव पदमा निजामती सेवाको कुनै खासखास सेवामा कार्यरत् कर्मचारीहरुको मात्र वर्चश्व कायम हुन जाने र अर्को सेवा चाहिँ सो अवसरबाट सदाका लागि वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.११) § कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै भेदभाव नगरेको स्थितिमा कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको कानूनी प्रावधानको अर्को अर्थ लगाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्दा निवेदकहरूउपर भेदभावको व्यवहार नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § नेपाल न्याय सेवा बाहेक अन्य सेवाहरूको लागि निजामती कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अभिलेख रहने कर्मचारीहरूको सोही मन्त्रालयबाट त्यस्तो अभिलेख झिकाई हेर्न सक्ने र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगमा रहेको निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतको अभिलेख झिकाई हेरी ऐनको दफा १९ बमोजिम निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा प्रक्रिया प्रशस्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकहरूको तर्फबाटः रिट निवेदक किरण पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने र मातृकाप्रसाद निरौला विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, तेजनारायण पौडेल र मदनबहादुर धामी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) § नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः– हामी निवेदकहरूमध्ये अधिकांशतः तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र अन्य केही निवेदकहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरी हाल नेपाल न्याय सेवाको कानून समूह, सरकारी वकील समूह र न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा कार्यरत् छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल निजामती सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने गरी नेप